पुर्ब लिम्बुवानमा पार्टी प्रबेस गर्नेको लहरको |

 मंसिर ०७ -संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च-संघीय लिम्बुवान मञ्च ,नेपाल दमक नगर कार्यसमितिको नगर कार्यालय उद्घघाटन  कार्यक्रमको अवसरमा  २२ जना मानुभावहरु अन्य पार्टी परित्याग गरि संघीय लिम्बुवान मञ्च,नेपाल मा पार्टी प्रवेश समेत गर्नुका साथै साधारण सदस्य-पत्र वितरण कार्यक्रम गररिएको  र उहाहरुलाई विभिन्न तह र तपकामा  राखी जिम्मेवारीसमेत बहन गर्न दिएको साथै उहाहरुले पनि खुसि व्यक्त गरेका थिए नगर  अध्यक्ष याम लोरिङदेन बताउछन्  ।  

संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च-संघीय लिम्बुवान मञ्च ,नेपाल दमक नगर कार्य समितिको नगर कार्यालयमा समिक्षा बैठक संगै नव पार्टी प्रवेशि श्री- खगेन्द्र बिस्वकर्मा र श्री- विवेक मैनाली ज्युहरुलाई खादा ओडाई स्वागत गर्नुका साथै साधारण सदस्य-पत्र वितरण कार्यक्रम गररियो  र उहाहरुलाई विभिन्न तह र तपकामा  राखी जिम्मेवारीसमेत बहन गर्न दिएको साथै उहाहरुले पनि खुसि व्यक्त गर्नु भएको थियो भने समिक्षा  बैठक त्यसलगतै  सम्पन्न  गरिएको नगर अध्यक्ष याम लोरिङदेन ले बताउछन  ।

जय लिम्बुवान ! जय संघीय नेपाल !!

अदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन पनि आन्दोलनमा जाने - See more at: http://esamata.com/news/2903/#sthash.uv45azNv.dpuf

काठमाडौं, मंसिर ६ । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालको आज बसेको बैठकले सरकारको तर्फबाट संबिधान संशोधनको लागि संसदमा पेस गर्न लागेको भनिएको ४ बुँदे प्रस्तावले आदिबासी जनजातिका कुनैपनि माग संबोधन् गर्ने नदेखिएकोले अहिलेको अवस्थामा आदिवासी जनजाति एवं अन्य सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकारको लागि आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

आजरा, नेपालका अध्यक्ष पद्मरत्न तुलाधरको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले आजरा, नेपाल आबध्द ब्यक्ति तथा संघरसंस्था र संघीय गठबन्धन आबध्द संघरसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठकले आन्दोलनको लागि तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि उक्त बैठकले भाबी आनदोलनको कार्यक्रम र रणनीति तयार गर्न, आन्दोलनको नेतृत्वबारे छलफलगरी टुंगो लगाउन तथा आन्दोलन्को संरचनागत सुधार गर्न, आन्दोलनको लागि आर्थिक अभियान संचालन गर्न तथा अन्य महत्वपूर्ण बिषयमा छलफल गर्न र यही मंसीर महिनाभित्र राष्ट्रिस सम्मेलनको तयारी गर्न आउने बिहिबार अर्थात यही मंसीर ९ गते दिनको ११ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म आजरा, नेपालको अत्यन्त जरूरी र महत्वपूर्ण बैठक बस्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

प्रतिगामी संबिधानका बिरूध्द जारी आदिबासी जनजाति, मधेसी, थारू, लिम्बुवान आन्दोलनलाइ एकिकृत गरी राष्ट्रिय आनान्दोलन्को बिकास गर्न र आन्दोलनलाइ अझ सशक्त, ब्यापक र परिणाममुखी बनाउन आदिबासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा लगायत पहिचानबादी बिभिन्न राजनातिक दल तथा जातीयरक्षेत्रीय प्रादेशिक मोर्चाहरू सम्मिलित सघीय गठबन्धनको निर्माण भएको छ । उक्त गठवन्धन्ले आनदोलनरत सबै पक्षको मागहरूलाइ समायोजन गरी २६ बुँदे साझा माग तयार गरी सो माग बर्तमान सरकारलाई बुझाएको आज ४ महिना बिति सकेको पनि उक्त बैठकले स्मरण गरेको छ ।

संविधान संशोधनको एजेण्डा राष्ट्रघाती हो भने ओली नै पहिलो राष्ट्रघाती : राजेन्द्र श्रेष्ठ

ललितपुर मङ्सिर ६ । सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल ललितपुर जिल्लाको कृष्णभक्त डंगोलको अध्यक्षतामा पुनर्गठन भएको छ । पार्टी सचिव सुरेन्द्र महर्जनले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा ललितपुर जिल्ला इन्चार्ज न्हुच्छेलाल महर्जनले ३१ सदस्यिय जिल्ला तदर्थ समितिको घोषणा गरेको थियो । उनले ललितपुरमा पार्टी सङ्गठन बलियो बनाउन जिल्ला पुनर्गठन गर्नु परेको कुरा बताए ।

उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले पुरानो विचार बोकेर नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण हुँदैन भन्दै त्यसका लागि विचार, सङ्गठन, सङ्घर्ष र कार्य पद्धति हरेक क्षेत्रमा आफ्नो अलग विकल्प हुनु पर्ने कुरा बताए । अहिलेको राज्य पुनर्संरचनामा विवादको चुरो विषय सङ्घीयतालाई संरचनाको रूपमा मात्र हेर्ने कि सिद्धान्त वा वादको रूपमा हेर्ने भन्ने रहेको कुरा पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरूले अगाडी सारेको लोकतान्त्रिक समाजवाद र वहुदलीय वा नयाँ जनवाद नेपालका लागि उपयुक्त नभएकाले त्यसको बिकल्पको रूपमा ससफो, नेपालले सङ्घवाद र समाजवाद दुई मुख्य सिद्धान्तलाई एकाकार गरी सङ्घीय समाजवाद अगाडी सारेको कुरा बताउनुका साथै वास्तविक नयाँ शक्ति सङघीय समाजवादी फोरम, नेपाल नै भएको बताए ।

अहिलेको संविधान संशोधन सम्बन्धी विवादका सम्बन्धमा एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयन नगरी संविधान संशोधनको विदेशी एजेण्डा बोक्नु राष्ट्रघाती काम हो भनेको प्रति आक्रोश पोख्दै उनले भने, यदि यो कुरा सत्य हो भने केपी ओली स्वयम् प्रधानमन्त्री भएको बेला संविधान संशोधनको तथाकथित विदेशी एजेण्डा बोक्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकी एकतर्फी रूपमा संविधानको पहिलो संशोधन गर्ने केपी शर्मा ओली नै पहिलो राष्ट्रघाती भएको बताए । हामीले विदेशीलाई रिझाउन होइन, नेपालका उत्पीडित समुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको कुरा पनि उनले बताए ।

उक्त कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा नेवाः प्रदेश इञ्चार्ज कृष्ण वहादुर घःजु तथा केन्द्रीय सदस्य पुस्पराज राजकर्णिकारले ललितपरको पार्टी कामलाई व्यवस्थित गर्न र पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गर्न समितिले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने कुरा बताए ।

आजदेखि ६०१ सांसद मालामाल, एकैपटक बढ्यो तलब र भत्ता

काठमाडौं –  सांसद र संसदका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा ह्वात्तै बढ्ने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको आइतबार बसेको बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी र सांसदको सेवा सुविधा बढाउने सम्बन्धि विधेयक पास गरेसँगै उनीहरुको तलब बढ्ने पक्का भएको छ ।

विधेयक समितिमा नपठाई सदनमै छलफल भएर पारित भएको संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले जानकारी दिए । कुइँकेलले विधेयकबारे सदनमा व्यापक छलफल भएको समेत बताए । विधेयक संशोधनसहित पारित भएको छ । केही दिन अघि सदनले विधेयक संशोधनका लागि समय दिएको थियो ।

विधेयकमा सांसदहरु, संघीय संसदका सभामुख, उपसभामुख, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलका नेता तथा सांसदहरुको पारिश्रमिक, भत्ता, आवास सुविधा बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव पेश गरे । उनको प्रस्ताव पारित भयो ।

सरकारले सांसदको दैनिक बैठक भत्ता ५ सय रुपैयाँमात्र प्रस्ताव गरेकामा संशोधनसहित विधेयक पास भएकाले १ हजार पुग्ने छ । अहिले बैठक भत्ता २ सय रुपैयाँ मात्रै छ । संसद बैठक र संसदीय समितिको बैठक बसेको दिन सांसदहरुले अब पाँच गुणा बढी हजार रुपैयाँ भत्ता बुझ्ने छन् ।

यस्तै, सांसदहरुले बढेको घरभाडा भत्ता गएको साउन महिनादेखि नै लागू हुने गरी पाउने बताइएको छ । यसैबीच, १० जनाभन्दा बढी सांसद भएका दलका प्रमुख सचेतकले सवारी सुविधा पाउने छन् । यसअघि, हिँड्दा पनि २५ सय रुपैयाँ पाउने गरेका थिए ।

पहिले
पारिश्रमिक  ४४,१८०
बैठक भत्ता  २००
महंगी भत्ता १०००
आवास ६५००
फर्निचर ९कार्यकालभर०  १५,०००
पत्रपत्रिकारटेलिफोन     २,३००
परिवहन भत्तारयातायात १५०
बिजुली धारा १,२४८
जम्मा ७०५७८

अहिले
पारिश्रमिक ५५,२३०
बैठक भत्ता १०००
महंगी भत्ता १००० ९विशेष भत्ता०
आवास १८,०००
फर्निचर ९कार्यकालभर० १५,०००
पत्रपत्रिकारटेलिफोन     ३,००० ९इन्टरनेट र सञ्चार०
परिवहन भत्तारयातायात  १,०००
बिजुली धारा २,०००
जम्मा ९६२३०
बढेको रकम २५६५२

एमालेले गर्‍यो ‘बोल्ड’ निर्णय, प्रधानमन्त्रीलाई पर्ने भयो ठूलो समस्या

संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा जाने

काठमाडौं, ५ मंसिर । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले संविधान संशोधनमा कुनै आउने कुनै पनि प्रस्तावको विपक्षमा जाने निर्णय गरेको छ ।

काठमाडौंको धुम्बाराहीमा आइतबार बेलुका आकस्मिक बसेको स्थायी समितिको बैठकले संविधान संशोधनभन्दा पनि संविधान पालनका विषयमा सबैसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठका अनुसार एमालेले संविधान संशोधनमा कुनै पनि हालतमा सहयोग नगर्ने बताउनुभयो ।‘९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासदहरूको समर्थन र हस्ताक्षरमा बनेको संविधान संशोधन गर्ने होइन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान कार्यान्वयन पनि होइन अहिलेको आवश्यक्ता भनेको संविधानको रक्षा र पालना महत्वपूर्ण छ ।’

सचिवालय सचिव श्रेष्ठले सरकार गठनका बेला कोसँग कहाँ के सहमति भयो ? त्यसमा एमालेको कुनै चासोको विषय नरहेको भन्दै सत्ता टिकाउन एमालेले संशोधनमा सहयोग नगर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार बेलुका पाँच बजे प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बालुवाटारमा बोलाउनु भएको छ । सो बैठकमा सहभागी भएर संशोधनका पक्षमा एमाले नरहेको जानकारी गराउने स्थायी समितिको निर्णय पनि सुनाइनेछ ।

संशोधनका लागि सत्तारुढ दलहरूले तयारी गरिरहेका बेला एमालेको बोल्ड निर्णयले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चालाई कडा झट्का लागेको छ ।

भारतमा रेल दुर्घटना, '३० जनाको मृत्यु'

फेरी भयो दुर्घटना ३०को मृत्यु |

उत्तर प्रदेशको कानपुरमा आइतबार बिहान करिब तीन बजे पटना-इन्दौर एक्सप्रेसको रेल दुर्घटना हुंदा कम्तीमा ३० जनाको ज्यान गएको छ।उक्त रेल इन्दौरबाट पटना गइरहेको थियो।बीबीसी हिन्दीसंग कुरा गर्दै रेलवेका प्रवक्ता अनिल सक्सेनाले भने, “कानपुरको पुखरायां स्टेशनमा इन्दौर-पटना एक्सप्रेस १९३२१ को १४ वटा डिब्बा लिकबाट बाहिर निस्किएको छ”।

क्षति

कानपुरका प्रहरी अधिकारीहरुले उक्त रेल पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको बताएका छन्।उनीहरुका अनुसार, डिब्बाहरु काटेर त्यहां फसेका मानिसहरुलाई निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ|दुर्घटनामा अन्य कयौं घाइते भएको बताइएको छ ।घाइतेहरुको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।रेल मन्त्री सुरेश प्रभुले राहत र उद्धार कार्य जारी रहेको बताए।

उनले आफ्नो ट्वीटमा लेखेका छन्, “यो दुर्भाग्यपूर्ण घटनासंग जुझ्नका लागि राहत र उद्धार कार्य जारी छ। चिकित्सक तथा अन्य सहयोगी टोली दुर्घटनास्थलमा खटाइएको छ”|गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले पनि घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै विपदका बेला खटिने सुरक्षा अंग एनडीआरएफको विशेष टोली दुर्घटनास्थल पठाउन आफूले निर्देशन दिएको बताएका छन्।

मोर्चाको नयाँ प्रस्ताव–७ र १० प्रदेशमा जनमत संग्रह गरौं

७ र १० प्रदेशमा जनमत संग्रह गरौं भन्ने प्रस्ताब ल्याए मोर्चाले |

५मंसिर, काठमाडौं ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मुख्य माग सीमाकंन हेरफेर हो । मधेसलाई दुई मधेस प्रदेश बनाउनु पर्ने अडान मोर्चाले काम राख्दै आएको छ । तर प्रमुख तीन दल सात प्रदेशबाट दायाँबायाँ नगर्ने मनस्थितिमा छन् । सात प्रदेश चलाउदा पुनः नयाँ विवाद सृजना हुने भन्दै सकेसम्म मोर्चालाई सात प्रदेशमै चित्त बुझाउने गृहकार्यमा तीन दल छन् ।तीन दल र मोर्चाको अडानले संविधान संशोधन भएपनि समस्या समाधान नहुने देखिएको छ । संविधान संशोधनमा प्रमुख तीन दलहरुबीच नै विवाद छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले ७ को सट्टा एक प्रदेश थपेर ८ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव राखेपनि कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरेका छन् । तीन दलले सात प्रदेशमा नै चित्त बुझाउने गरी संविधान संशोधनको गृहकार्य गरेपछि मधेसी मोर्चाले नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

सरकारले सात प्रदेशभित्रै समस्या समाधान खोज्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि ल्याउने गृहकार्य गरेपछि मोर्चाले संविधानमा उल्लेख भएको सात प्रदेश र राज्यपुर्नसंरचना अयोगले सिफारिस गरेको दस प्रदेशमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।मधेसी मोर्चाले सीमाकंनको मुद्धालाई प्रमुख माग बनाएको छ । मोर्चाले समग्र मधेस दुई मधेस प्रदेश हुनुपर्नेमा अडान दोहोर्याउदै आएको छ । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउदै मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले ल्याउन भनिएको प्रस्तावले पनि समस्या समाधान नहुनेभएपछि मोर्चाले जनमत संग्रह मार्फत टुंंगो लगाउनु पर्ने गृहकार्य गरेको छ । प्रमुख तीन दल कांग्रेस एमाले र माओवादी हाल कायम रहेको सात प्रदेशको सीमाकंनलाई दायाँबायाँ नगर्ने सोचमा रहेपछि जनताको मतको सम्मानको लागि जनमत संग्रहको नयाँ बहस अगाडि सारेको छ ।मोर्चाले हाल विवादित जिल्लाको रुपमा रहेको झापा मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र होइन, सात प्रदेश र दस प्रदेशको बनाउने भन्नेमा तीन दल पनि जनमत संग्रहको लागि तयार हुनुपर्नेमा मोर्चाले जोड दिएका छन् ।

जनमत संग्रह गरौ समस्याको समाधान हुन्छःयादव
यो संविधान कांग्रेस एमाले र माओवादीका पाँच जना नेताले जारी गरेको हो । यो संविधानले मधेसको मात्र होइन । पहाडको जनताको पनि चित्त बुझाउन सकेको छैन् । असन्तुष्टि जताततै छ । हामीले भनेको दुई मधेस प्रदेश हुनुपर्छ । संविधान संशोधन भएपनि अहिलेको सात प्रदेशले समस्याको समाधान हुन सक्दैन । अहिले धेरै बहस र छलफल भइसकेको छ । हामीले पनि जनताको मतको सम्मान गर्नुपर्छ । तीन दलले पनि जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ । अब राजनीतिक सिन्डिकेट होइन । जनताको मत अनुसार तीन दलको सात प्रदेश र राज्य पुर्नसंरचना आयोगले गरेको गरेको दस प्रदेशको बारेमा जनमत गरौ । जे फैसला आउछ त्यसैलाई स्वीकार गरेर अघि बढौं ।

पहिचान दिन्छु भनेर कांग्रेस एमालेले ढाँटे
गत संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशको सीमाकंन गर्ने चुनावी घोषणापत्र बनाएका कांग्रेस र एमालेले जनतालाई ढाटने काम गरका छन् । चुनावमा पहिचानको नारा दिने अहिले एकल जातिय पहिचानको आधारमा प्रदेश बनाउन पाइन्छ ? आज मधेसले मात्र होइन पहाडमा पनि संविधानको विरोध भएको छ । सबै समुदायले अपनत्व स्वीकार गर्ने संविधान चाहिएको हो । यो विभदकारी संविधानले समस्याको समाधान गर्दैन । कांग्रेस एमाले नै मधेसलाई दुई मधेस प्रदेश बनाउनुपर्छ प्रस्ताव गर्ने अनि अहिले आएर धोका दिन मिल्छ ? यो कस्तो राजनीति हो ? कांग्रेस एमालेले राजनीतिको नाममा बेमानीको खेती गरको छन । यसको परिणाम पनि उनीहरुले भोग्नु पर्छ ।

हिन्दुराष्ट्रको बारेमा पनि जनमत संग्रह गरौं
संविधानप्रति रहेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । जनताको जाजय माग पूरा गर्नुपर्छ । हिन्दुराष्ट्रको बारेमा पनि जनमत संग्रह गरौ । जनताको मतको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ । जनमत संग्रह त गर्ने तर भोली देश नै टुक्रयाउनु पाउनु पर्छ भनेर माग गर्नेलाई के गर्ने ? जनमत संग्रह गर्दा देश र जनताको हितमा गर्नुपर्छ । जनमत संग्रह गर्दा राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउनु पर्छ । दल विशेषको माग पूरा जनमत संग्रह गर्ने होइन राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमाा राखेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।