काठमाडौं, मंसिर ६ । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालको आज बसेको बैठकले सरकारको तर्फबाट संबिधान संशोधनको लागि संसदमा पेस गर्न लागेको भनिएको ४ बुँदे प्रस्तावले आदिबासी जनजातिका कुनैपनि माग संबोधन् गर्ने नदेखिएकोले अहिलेको अवस्थामा आदिवासी जनजाति एवं अन्य सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकारको लागि आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आजरा, नेपालका अध्यक्ष पद्मरत्न तुलाधरको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले आजरा, नेपाल आबध्द ब्यक्ति तथा संघरसंस्था र संघीय गठबन्धन आबध्द संघरसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठकले आन्दोलनको लागि तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि उक्त बैठकले भाबी आनदोलनको कार्यक्रम र रणनीति तयार गर्न, आन्दोलनको नेतृत्वबारे छलफलगरी टुंगो लगाउन तथा आन्दोलन्को संरचनागत सुधार गर्न, आन्दोलनको लागि आर्थिक अभियान संचालन गर्न तथा अन्य महत्वपूर्ण बिषयमा छलफल गर्न र यही मंसीर महिनाभित्र राष्ट्रिस सम्मेलनको तयारी गर्न आउने बिहिबार अर्थात यही मंसीर ९ गते दिनको ११ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म आजरा, नेपालको अत्यन्त जरूरी र महत्वपूर्ण बैठक बस्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
प्रतिगामी संबिधानका बिरूध्द जारी आदिबासी जनजाति, मधेसी, थारू, लिम्बुवान आन्दोलनलाइ एकिकृत गरी राष्ट्रिय आनान्दोलन्को बिकास गर्न र आन्दोलनलाइ अझ सशक्त, ब्यापक र परिणाममुखी बनाउन आदिबासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा लगायत पहिचानबादी बिभिन्न राजनातिक दल तथा जातीयरक्षेत्रीय प्रादेशिक मोर्चाहरू सम्मिलित सघीय गठबन्धनको निर्माण भएको छ । उक्त गठवन्धन्ले आनदोलनरत सबै पक्षको मागहरूलाइ समायोजन गरी २६ बुँदे साझा माग तयार गरी सो माग बर्तमान सरकारलाई बुझाएको आज ४ महिना बिति सकेको पनि उक्त बैठकले स्मरण गरेको छ ।
No comments:
Post a Comment