मोर्चाको नयाँ प्रस्ताव–७ र १० प्रदेशमा जनमत संग्रह गरौं

७ र १० प्रदेशमा जनमत संग्रह गरौं भन्ने प्रस्ताब ल्याए मोर्चाले |

५मंसिर, काठमाडौं ।

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मुख्य माग सीमाकंन हेरफेर हो । मधेसलाई दुई मधेस प्रदेश बनाउनु पर्ने अडान मोर्चाले काम राख्दै आएको छ । तर प्रमुख तीन दल सात प्रदेशबाट दायाँबायाँ नगर्ने मनस्थितिमा छन् । सात प्रदेश चलाउदा पुनः नयाँ विवाद सृजना हुने भन्दै सकेसम्म मोर्चालाई सात प्रदेशमै चित्त बुझाउने गृहकार्यमा तीन दल छन् ।तीन दल र मोर्चाको अडानले संविधान संशोधन भएपनि समस्या समाधान नहुने देखिएको छ । संविधान संशोधनमा प्रमुख तीन दलहरुबीच नै विवाद छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले ७ को सट्टा एक प्रदेश थपेर ८ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव राखेपनि कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरेका छन् । तीन दलले सात प्रदेशमा नै चित्त बुझाउने गरी संविधान संशोधनको गृहकार्य गरेपछि मधेसी मोर्चाले नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

सरकारले सात प्रदेशभित्रै समस्या समाधान खोज्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि ल्याउने गृहकार्य गरेपछि मोर्चाले संविधानमा उल्लेख भएको सात प्रदेश र राज्यपुर्नसंरचना अयोगले सिफारिस गरेको दस प्रदेशमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।मधेसी मोर्चाले सीमाकंनको मुद्धालाई प्रमुख माग बनाएको छ । मोर्चाले समग्र मधेस दुई मधेस प्रदेश हुनुपर्नेमा अडान दोहोर्याउदै आएको छ । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउदै मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले ल्याउन भनिएको प्रस्तावले पनि समस्या समाधान नहुनेभएपछि मोर्चाले जनमत संग्रह मार्फत टुंंगो लगाउनु पर्ने गृहकार्य गरेको छ । प्रमुख तीन दल कांग्रेस एमाले र माओवादी हाल कायम रहेको सात प्रदेशको सीमाकंनलाई दायाँबायाँ नगर्ने सोचमा रहेपछि जनताको मतको सम्मानको लागि जनमत संग्रहको नयाँ बहस अगाडि सारेको छ ।मोर्चाले हाल विवादित जिल्लाको रुपमा रहेको झापा मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र होइन, सात प्रदेश र दस प्रदेशको बनाउने भन्नेमा तीन दल पनि जनमत संग्रहको लागि तयार हुनुपर्नेमा मोर्चाले जोड दिएका छन् ।

जनमत संग्रह गरौ समस्याको समाधान हुन्छःयादव
यो संविधान कांग्रेस एमाले र माओवादीका पाँच जना नेताले जारी गरेको हो । यो संविधानले मधेसको मात्र होइन । पहाडको जनताको पनि चित्त बुझाउन सकेको छैन् । असन्तुष्टि जताततै छ । हामीले भनेको दुई मधेस प्रदेश हुनुपर्छ । संविधान संशोधन भएपनि अहिलेको सात प्रदेशले समस्याको समाधान हुन सक्दैन । अहिले धेरै बहस र छलफल भइसकेको छ । हामीले पनि जनताको मतको सम्मान गर्नुपर्छ । तीन दलले पनि जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ । अब राजनीतिक सिन्डिकेट होइन । जनताको मत अनुसार तीन दलको सात प्रदेश र राज्य पुर्नसंरचना आयोगले गरेको गरेको दस प्रदेशको बारेमा जनमत गरौ । जे फैसला आउछ त्यसैलाई स्वीकार गरेर अघि बढौं ।

पहिचान दिन्छु भनेर कांग्रेस एमालेले ढाँटे
गत संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशको सीमाकंन गर्ने चुनावी घोषणापत्र बनाएका कांग्रेस र एमालेले जनतालाई ढाटने काम गरका छन् । चुनावमा पहिचानको नारा दिने अहिले एकल जातिय पहिचानको आधारमा प्रदेश बनाउन पाइन्छ ? आज मधेसले मात्र होइन पहाडमा पनि संविधानको विरोध भएको छ । सबै समुदायले अपनत्व स्वीकार गर्ने संविधान चाहिएको हो । यो विभदकारी संविधानले समस्याको समाधान गर्दैन । कांग्रेस एमाले नै मधेसलाई दुई मधेस प्रदेश बनाउनुपर्छ प्रस्ताव गर्ने अनि अहिले आएर धोका दिन मिल्छ ? यो कस्तो राजनीति हो ? कांग्रेस एमालेले राजनीतिको नाममा बेमानीको खेती गरको छन । यसको परिणाम पनि उनीहरुले भोग्नु पर्छ ।

हिन्दुराष्ट्रको बारेमा पनि जनमत संग्रह गरौं
संविधानप्रति रहेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । जनताको जाजय माग पूरा गर्नुपर्छ । हिन्दुराष्ट्रको बारेमा पनि जनमत संग्रह गरौ । जनताको मतको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ । जनमत संग्रह त गर्ने तर भोली देश नै टुक्रयाउनु पाउनु पर्छ भनेर माग गर्नेलाई के गर्ने ? जनमत संग्रह गर्दा देश र जनताको हितमा गर्नुपर्छ । जनमत संग्रह गर्दा राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउनु पर्छ । दल विशेषको माग पूरा जनमत संग्रह गर्ने होइन राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमाा राखेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।