Wednesday, December 28, 2016

लिम्बुवान मंचमा प्रवेश गर्नेको लहरको|

पूर्व लिम्बुवानमा संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच सम्बन्द संघिय लिम्बुवान मंच शक्तिशाली रुपमा प्रदशन हुदै |

आज २०७३ साल पौष १३ गते बुधबार-सलोराम-संघीय लिम्बुवान मञ्च,नेपालमा २०३६ साल देखि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा सक्रिय सदस्यको रूपमा रहनु भएका पान्थर जिल्ला,हाङ्गुम गा.बि.स. वडा न.- ४ बस्ने श्री- अमृत कुमार कुरुम्बाङ नेपाली काङ्ग्रेस परित्याग गरि संघीय लिम्बुवान मञ्च,नेपाल मा प्रवेश गर्नु भएको छ।उहाँलाई पार्टीका प्रान्तीय(केन्द्रीय)सचिव- श्री मोहन बेघा"नाम्सा" ज्युको बाहुली बाट सदस्यता-पत्र प्रदान गरियो।

उहाको भनाइ अनुसार- "नेपाली कांग्रेस जस्ता पार्टीहरुमा हामी अधिबशी जनजातीहरु बस्नु भनेको आफ्नो पहिचान र अस्तित्व गुमाउनु साथै आफ्नो जात र धर्मको बिरोध गर्नु हो|यत्रो वर्ष आफ्नो धर्म,पहिचान र अस्तित्वको बिरोध गर्दै बसियो अब त्यसको मोल चुकाउने बेला आएको छ |अब मरे लिम्बुवान बचे लिम्बुवान |"
देश बिदेशमा रहनुहुने र संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चमा आबद्ध सम्पूर्णको तर्फबाट बधाई शुभ कामना आउने क्रम जारि रहेको पनि सो स्रोत बाट जानकारी आएको छ भने गोप्य स्रोतकै अनुसार अरुण पूर्व लिम्बुवानमा लिम्बुवान भन्दा अरु कुनै पार्टी शक्तिसाली  नरहेको समेत्  बताए |
 लिम्बुवान सहितको १०+१ प्रान्त कायम गरौं 

संघिय लिम्बुवान बिधार्थी युनियन लिम्बुवानमय हुदै|

पौस १३, इलाम-"मातृभाषामा ब्याबहारिक शिक्षा हाम्रो अभियान,संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा स्वायत्त लिम्बुवान !"भन्ने मूल नाराको साथ् संघीय लोकतान्त्रिक र्राष्ट्रिय मञ्च-संघीय लिम्बुवान मञ्च,नेपाल को जनवर्गीय संगठन संघीय लिम्बुवान बिद्यार्थी युनियन,ईलाम जिल्ला स्थित आदर्श उच्च मा. बि. मा गठन भएको छ |उक्त इकाईका सदस्यहरुको नाम 
अध्यक्ष श्री- रन्जित माबोको ,
 उपाध्यक्ष श्री- कल्याण राई,
उपाध्यक्ष श्री-अनिसा राई,
उपाध्यक्ष श्री-विशाल श्रेष्ठ
उपाध्यक्ष श्री-टीका चौलागाई  
उपाध्यक्ष श्री-रमेश फागो
सचिव श्री- बिरेन सावादेन, 
सह-सचिव श्री- लोकेन्द्र योङ्हाङ 
अर्थसचिव श्री-बिमला राई लगायत २८ सदस्यीय ईकाई समिति गठन भएको छ।
लिम्बुवान बिद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय सदस्य श्री- सुबास खुदाङ,सलिबियु ईलाम जिल्ला अध्यक्ष श्री- शुक्रराज माबो,पार्टीका केन्द्रीय सदस्य श्री- खानिपा हाङ लिम्बू,ईलाम जिल्ला सचिव श्री- निर्मला चेम्जोङ लगायत नेता ज्युहरुको उपस्थितिमा उक्त गठन कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
नव गठित सलिबियु,ईकाइ समितिका सम्पुर्ण पदाधिकारी साथै सदस्य ज्युहरुलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको लागि सुभ-कामना ब्याक्त गर्दछु ।

Tuesday, December 27, 2016

हामीले साथ दिन्छौ भन्दा भन्दैन पनि प्रविधिले साथ नदिए पछी

सबैभन्दा बढी जनगुनासो रहने कार्यालयमध्ये भित्र पर्दछ यातायात व्यवस्था कार्यालय । समयमै काम नगरी दिनेदेखि लिएर पैसा नखुवाई वरको फाइल पर पनि नसार्ने आरोपबाट मुक्त हुन नसकेको यातायात कार्यालयको अवस्थाबारे बुझ्न हामी राजधानीबाट करीब ८ सय किलोमिटरको दूरीमा अवस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढी, कैलाली पुगेका थियौं । र, त्याहाँको अवस्थाबारे कार्यालय प्रमुख कृष्णप्रसाद भूसालसंग सेवाप्रवाहका विषयमा कुराकानी गरेका छौं । प्रश्तुत छ छोटो कुराकानी ।
तपाई नेतृत्वको यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीले के गर्दैछ अचेल ?
यातायात व्यवस्थापन भनेको नेपालको हकमा चुनौतिपूर्ण काम छ । हाम्रो कार्यालयले दुई/तीन वटा काम गर्छ । एउटा लाइसेन्स वितरणदेखि लिएर म्यानेजमेन्ट गर्छ । अर्को सवारी सम्बन्धि सवारी दर्ता गर्ने, नविकरण गर्ने, नामसारी गर्ने, जाँचपास, रुट परमिट जारी सरुवा सहमति दिने यस्ता कामहरु गर्छ । जनतालाई सरल, सहज र शिघ्र सेवा दिने हाम्रो प्रयास जारी छ ।
जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्नु भएको छ नी ?
जनशक्ति अहिले हेर्दा हाम्रोमा मिश्रीत खालको छ । नयाँ प्रविधि बुझेका केही साथिहरु पनि हुनुहुन्छ । हाम्रो यातायात व्यवस्थापनलाई आइटीसँग जोड्न खोजिएको छ । केही साथिहरु परम्परागत रुपमा चल्दै आएको प्रशासनसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ । उहाँहरु टेक्नोलोजीसँग अभ्यस्त भइनसकेको अवस्था छ भने कति साथीहरु त कम्प्युटर नै चलाउन नसक्ने पनि छन् । कोही साथिहरु दक्ष पनि छन् । हामी हाम्रो जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धिमा पनि ध्यान दिईरहेका छौं ।
कर्मचारी प्रविधीमैत्री हुन नसकिरहेको अवस्थामा कसरी जनताको काम छिटो छरितो हुन्छ त ? 
हाम्रो यहाँ दरबन्दी फुलफिल नै छ । सबैले सबै कुरा जानिदिए त राम्रै हो । तर, एक अर्काको परिपुरक भएर काम गर्ने अवस्था भएको हुनाले हामीलाई सेवा नै दिन त त्यति गाह्रो भएको छैन । हामीलाई जनशक्ति भन्दा पनि टेक्नोलोजीले त्यति साथ दिइरहेको छैन ।
हाम्रोमा टेक्नोलोजीको दुई ओटा सिस्टम छ । एउटालाई डिएलएरआरएस (ड्राइभिङ लाइसेन्स रजिष्ट्रेशन सिस्टम) भनिन्छ भने अर्को भिआरएस (भेहिकलकल रजिष्ट्रेशन सिस्टम) भन्ने हुन्छ । यी दुईटा सिस्टम कहिले काँही बरावरी काम नगरीदिँदा र सर्भर ढीलो हुँदाखेरी समस्या थपिने गर्छ । जनताको काम धेरै परिराख्ने तर हाम्रो टेक्नोलोजीले चाहीँ नभ्याउने अवस्था भइरहेकोले दैनिक सेवा प्रवाहमा अफ्ठेरो भइरहेको छ ।
सर्भरको वा प्रविधिको समस्या हुनुको कारण चाहीँ के हो नी ?
सर्भरको क्षमताको कुरा पनि होला । यो केन्द्रबाट नियन्त्रित हुन्छ । चौध वटै अञ्चलका कार्यालयहरु र कतिपय ठुला सहरमा त बढी कार्यालय पनि छन् । कतै लाइसेन्स र सवारीका छुटाछुट्टै कार्यालयहरु छन् । एकै ठाउँबाट प्रवाह हुने भएकाले सरवरको क्यापासिटिले नधानेको हो की भन्ने लाग्छ ।
यत्रो धेरै काम हुने कार्यालयमा पनि यस्तो अवस्था ? कसरी चुस्त दुरुस्त सेवा दिन सकिन्छ त यसरी ?
थुप्रै समस्या झेलिरहेका छौ । हाम्रो मुख्य दुई काम हो । एउटा सेवा प्रवाह गर्नु हो भने अर्को राजस्व पनि संकलन गर्नु हो । गत बर्ष हामीले बीस करोड जति राजस्व संकलन गरेका थियौं । यो बर्ष सम्भवतः तीस करोडको हाराहारीमा राजस्व उठाउँछौ होला । राजस्व संकलन गर्ने मध्ये जिल्लामै तीन चार नम्वर भित्र पर्छौ । जनता त राजस्व तिर्न भनेर आउँछन नी यहाँ । राजस्व तिर्न आएका जनतालाई सर्भर चलेन । त्यसैले तपाईको काम हुँदैन भन्नु भनेको त हाम्रा लागि पनि लज्जाको बिषय बनेको छ ।
कति भयो सर्भरमा समस्या आउन थालेको ? अनि एक चोटी गयो भने कति समयसम्म हात बाँधेर बस्नुपर्छ त ?
यो समस्या लामो समयदेखि छ । म यस कार्यलयमा आएकै ८/९ महिना भइसक्यो । त्यो भन्दा पहिलादेखि नै यो समस्या छ । कहिले काँहि यो समस्या रेगुलर जस्तो पनि देखिन्छ । कहिले काँहि एक दुई दिन बिराएर हुन्छ । तर समस्या निरन्तर छ । त्यसैले हामीले सेवा दिन्छौ भन्दा भन्दै पनि सेवा दिन नसकेको अवस्था हो । कहिले काँहि सर्भर नचलेर सूचना टासेर सेवाग्राहीसँग माफि माग्नु पर्ने अवस्था पनि आउँछ ।
सेवाग्राहीको भीड त बढी नै हुन्छ होला नी ?
यति हुन्छ भनेर भन्न त सकिदैन हेर्नुस, हाम्रो कार्यालयमा दैनिक तीन/चार सय सेवाग्राही आउनुहुन्छ । ती सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा दिन सोहि अनुसारको सर्भर छिटो चन्नु पर्छ । सर्भर त्यति छिटो चल्दैन । सरवर छिटो नचले सेवा प्रवाह गर्न समय लाग्छ । जस्तो लाइसेन्स बितरण गर्नु प¥यो । त्यसका लागि हामीले सुरुमा इन्ट्रि गर्नु पर्ने हुन्छ । अहिले बाइकको ट्राइल चलिरहेको छ । एउटा मान्छेको इन्ट्रि गर्न दश मिनेट लाग्यो भने १२/१३ हजार मान्छेको इन्ट्रि गर्न कति समय लाग्ला ? हामी सहजै अनुमान गर्न सक्छौ । अनि मान्छे लाईनमा बसेर सम्भव छैन । इन्ट्रिमा मात्रै महिनौ दिन लाग्ने अवस्था हुन्छ । एक जनको इन्ट्रि गर्न एक मिनेट वा आधा मिनेट मात्रै लाग्ने हो भने त हामी फटाफट काम गर्न सक्छौ नी । छिटो काम गर्न पाउँदा सेवाग्राही पनि खुसी हुने, हामीलाई पनि आनन्द आउने । तर कहिले काँही त एउटै नाम इन्ट्रि गर्न आधा घण्टा पनि लाग्छ । हामीले सेवा दिन्छौ भन्दा भन्दै पनि प्रविधिले साथ नदिइ रहेको अवस्था छ ।
यो समस्याको बारेमा विभागमा कुरा उठाउनु भयो कि भएन ?
हामीले विभागमा कुरा गरेका छौ । विभागबाट पनि यो सिष्टम अपग्रेट हुँदैछ भन्ने कुरा आएको छ । अनलाईन फर्म इन्ट्रि गर्ने कुरा सुधार्नु पर्छ भन्ने पनि मन्त्री ज्यूवाट निर्देशन भएको छ । सम्भवतः सुधार होला भन्ने अपेक्षा गरेका छौं ।
सेवाग्राहीको चापाचाप हुने कार्यालयमा यसरी तड्पिनु पर्दा कस्तो महसुस हुन्छ ? कहिल्यै नागरिक भएर यो कुरा सोच्नु भएको छ ?
जनताले दुःख पाउदा मलाई पनि पीडा हुन्छ । म पनि जनता हो । एउटा नागरीक हो । कुनै कार्यालयमा गएपछि सहज रुपमा मैले सेवा पाउँ भन्ने मेरो पनि अपेक्षा हुन्छ भने जनताको पनि त्यस्तो अपेक्षा हुनु स्वभाविकै हो ।
जनतामा कतै यिनीहरुले कम्प्युटर आफै बन्द गरिदिएकी भन्ने शंका आशंका पनि हुन्छ । हाम्रा कर्मचारीलाई काम गर्नलाई कामको ब्यारिएर पनि छैन । जतिवेला पनि हामी काम गरिरहेका हुन्छौ । काम गर्दा गर्दै पनि सिष्टमले साथ नदिदा हामीलाई पनि काम गर्न गाह्रो हुन्छ भने मलाई पनि पीडा बोध हुन्छ ।
यो त समस्याको पाटो भयो । समाधान के त ?
हाम्रो जुन सिष्टम छ । यसमा आधुनिकीकरण गर्न जरुरी छ । सबै काम कम्प्यूटर प्रविधिबाट गराउँदा छिटोछरितो, प्रभावकारी र पारदर्शी हुन्छ । कसैले गडबड गर्ने अवस्था हुदैन । काम सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । भइरहेको छ । तर कुरा के हो भने हामीले छिटो काम गर्न सक्यो भने मात्रै हामीले जनताबाट ताली पाउने हो । सिष्टमले काम नगरेर हामीले गालि खाने अवस्था नआइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ।
अर्को पक्ष जनताले पनि कर्मचारीले काम गरेकै छन् है भन्ने सोच्नु पर्छ । म आईसकेपछि मैले दुई चारवटा सुधारका काम पनि गरेको छु । जस्तो म आउँदा खेरी शुक्रवार १२ बजेपछि रसिद नकाट्ने, अरु दिन दुई बजेपछि रसिद नकाट्ने भन्ने प्रचलन थियो । मैले त्यसलाई हटाएर सेवाग्राही आएपछि उसै दिन सेवा दिईरहेको छु
म आउने वित्तिकै त्यो काम सुरु गरेको छु । म्यानेजमेन्ट बाइ सराउन्डिङ्ग पद्धति अनुसार म कुर्सिमा बसेर प्रायः अर्डर गर्दैन । प्रत्येक कोठा कोठामा गएर कर्मचारीले के गरिरहेका छन्, कस्तो गरिरहेका छन् । निरीक्षण गरिरहेको हुन्छु । यो सबैभन्दा बढी गुनासो आउने छवि पनि नराम्रो भएको अफिस हुनाले कर्मचारीहरुले के के गरिरहेका हुन्छन् भनेर प्रायः कोठा कोठमा पुगिरहेको हुन्छु ।
अर्को नेपाल भरीकै समस्या भनेको लाइसेन्स हो । म आएको आठ महिनामा पाँच छ क्याटागोरीको मैले खोलि सकेको छु । एक दुई बर्षमा यो क्षेत्रमा लाइसेन्सको चापलाई कम गर्न सकिन्छ की भन्ने लागेको छ । नागरिक वडापत्रका कुराहरु, कर्मचारी युनिफर्ममा आउने, परिचयपत्र झुण्ड्यायर आउने जस्ता कुराहरुलाई पनि व्यवस्थित गर्न खोज्दै छु । नत्र यातायात ब्यवस्था कार्यालयमा कुन चाहीँ बाहिरको हो, कुन कर्मचारी हो, कुन दलाल हो भन्ने कुरा नचिनिने अवस्था पनि हुने भएकाले यसतर्फ पनि ध्यान दिइएको हो ।
तपाई आफै सेवाग्राही भएर हेर्दा जनताको कोणबाट सन्तोष लिने अवस्था छ त ?
सिष्टमले साथ नदिदा जनताको अपेक्षा अनुरुप सेवा दिन नसक्दा गाली खानु परेको अवस्था छ । हिजो पैसा दिएर काम गर्नु पथ्र्यो अझै पनि पैसा दिएर मात्रै काम हुन्छ भन्ने जुन मान्छेको प्रवृति छ त्यसमा सुधार भएको छैन । नियम कानुन बिपरित पनि काम गराउने प्रवृति हिजो हुन्थ्यो होला थाहा छैन मलाई । आज पनि त्यस्तै खोज्ने र अलिकति मुढेबल गर्ने मान्छेको प्रवृति पनि यदाकदा छ । हाम्रा सेवाग्राही भनेको सामान्यदेखि ठूल ठूला मान्छेसम्म हुन्छन । लाइसेन्स जसलाई पनि चाहिन्छ । कतिपय नबुझ्ने मान्छे पनि हामीसँग आउने गरेका छन् । कानुनको कुरा गरे पनि कोही कोहीले कानुन नबुझ्ने अवस्था पनि छ ।
तपाईकहाँ सेवा लिन आउने सेवाग्राही मध्ये सबैभन्दा टाउको दुखाइ को संग हुन्छ ?
कुरा बुझेर पनि बुझ पचाउने मान्छेलाई बुझाउन गाह्रो हुन्छ । बरु सामान्य मान्छेले यो यस्तो हो भने पछि कुरा बुझेर जान्छ । हिजो त्यसरी फरक ढंगले काम गर्ने मान्छे, अथवा कसैलाई दवाव दिएर काम गर्ने मान्छेले चाहीँ कुरो बुझे नी नबुझे जस्तो गर्छ ।
त्यस्तो अवस्थामा के गर्नुहुन्छ ?
मेरो यातायातको ठुलै अनुभव होइन । मैले यतै आएर अनुभव गरेको हुँ । आफुले साह्रै लोभ लालच नगरेर अनुशासनमा बस्ने हो भने मान्छेलाई बुझाउँदा बुझ्छन् । मलाई चाहीँ त्यो लागेको छ ।
बुँदागत रुपमा भन्नु पर्दा यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका राम्रा पक्ष के के हुन् ?
जुनसुकै वेला पनि हाम्रा कर्मचारीहरु काममा खटिन सक्छन् । तपाइहरु हेर्न पनि सक्नुहुन्छ । हाम्रा कर्मचारीहरु टेन टु फाइभ भन्ने छैन । आजकाल बिहान सात बजेदेखि ट्राइल छ । अहिले १२ बज्नै लाग्यो मैले खाना खाएको छैन । अब खाना खाएर फेरी सिधै अफिस जाने हो । चार बजेसम्म काम सकिएन भने पाँच बजेसम्म बसिन्छ । भनेपछि विहान सात बजेदेखि बेलुका पाँच बजेसम्म कुनै छुट्टै ब्यवस्था नहुँदा पनि काम गरिरहेका छन् । यो यउटा सुन्दर पक्ष हो ।
जनतामा पनि अहिले केही काम भइरहेको छ है भन्ने आशा पलाएको मैले देखेको छु । मन्त्री ज्यू पनि यही क्षेत्रको भएको हुँनाले कार्यलयमा आउने, अनुगमन तथा निरीक्षणले गर्नेदेखि लिएर हामीलाई निर्देशन दिने गरिरहनु भएको छ । त्यसबाट पनि हामीले हाम्रा कुरा राख्न पाएका छौ र उत्प्रेरणा समेत मिलेको छ ।
केही सुधार गर्नुपर्ने पक्ष पनि होलान्, के के कुरा सुधार गर्नुपर्छ ?
केही नराम्रा पक्ष पनि छन् । हामीले जति घण्टा काम गरे पनि कुनै छुट्टै किसिमको इन्सेन्टिभको व्यवस्था छैन । कार्यालयमा भौतिक स्रोत साधनको पनि अभाव देखिन्छ । उपसचिब कार्यालय प्रमुख भएको कार्यालयमा एउटा गाडीको सम्म व्यवस्था छैन । जसले गर्दा अनुगमनमा समस्या भएको छ । यसले अनुगमनको पाटोमा कमजोर बनाएको छ । कामको प्रेसरले पनि गाह्रो छ । अत्याधिक कामको लोड छ । त्यसका बावजुत पनि जे छ त्यसैलाई सदुपयोग गरेर, सबै मिलेर काम गर्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
आधारभुत आवश्यकता पनि हाम्रोमा परिपूर्ति भएको छैन । हाम्रो भवन पनि आफ्नो छैन । भवन बन्दै छ । एक बर्षपछि हामी हाम्रो भवनमा सर्छौ होला । तर अहिलेका भवनमा साघुरा कोठा भएकाले पनि हामीलाई काममा असहजता छ । भोली भवन बने ती समस्या समाधान होलान् र हामीले माग पनि गरिरहेका छौ । गाडी पनि आउँला । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीलाई गरिने व्यवहारमा पनि समानता ल्याउन जरुरी छ । हामी जस्ता युवाहरुलाई एक किसिमको उत्प्रेरणा प्रदान हुने हो भने काम गर्न सक्छौं । नत्र भोली संगठन छोडेर जानु पर्ने अवस्था आउन सक्छ ।
जनताको सेवामा समर्पित कर्मचारीका रुपमा माथिल्लो निकाय र खासगरी सरकारलाई के भन्न चाहनुहुन्छ त ?
मोफसलका कर्मचारीहरुको पनि उचित मूल्याड्ढन गरियोस् । राम्रो काम गर्नेलाई पुरस्कृत र नराम्रो गर्नेलाई दण्डसजायको व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गरियोस् भन्ने माथिल्लो निकाय संग मेरो आग्रह छ ।

संघिय लिम्बुवान बिधार्थी युनियन अब जाग्दै |

 पौष १२ गते मंगलबार,इलाम -संघीय लोकतान्त्रिक र्राष्ट्रिय मञ्च,संघीय लिम्बुवान मञ्च,नेपाल को जनवर्गीय संगठन संघीय लिम्बुवान बिधार्थी युनियन ईलाम जिल्ला स्थित ईलाम उच्च मा. बि. गठन भएको छ |उक्त इकाइका सदस्यहरुको नाम यस प्रकार छ:   
 अध्यक्ष-श्री आदित्य योङहाङको  
उपाध्यक्ष-श्री आसा चेम्जोङ 
उपाध्यक्ष- श्री  सम्झना आङ्देम्बे
सचिव श्री- प्रज्वल राई
सह-सचिव श्री- मनिता फागो र
 अर्थसचिव श्री- समिक्षा नेम्बाङ 
लगायत २३ सदस्यीय ईकाई कमिटी गठन भएको छ।
लिम्बुवान बिद्यार्थी युनियनका केन्द्रीय सदस्य श्री- सुबास खुदाङ,सलिबियु ईलाम जिल्ला अध्यक्ष श्री- शुक्रराज माबो,पार्टीका ईलाम जिल्ला सचिव श्री- निर्मला चेम्जोङ र कोषअध्यक्ष श्री- बिरेन्द्र सङ्बाहाङ्फे लगायत नेता ज्युहरुको उपस्थितिमा उक्त गठन कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो।
नव गठित सलिबियु,ईकाइ कमिटीका सम्पुर्ण पदाधिकारी साथै सदस्य ज्युहरुलाई हार्दिक बधाई तथा सफल कार्यकालको लागि सुभ-कामना ब्याक्त गर्दछु ।

Monday, December 26, 2016

कहिले नथाक्ने रेसको घोडा कुमार लिङ्देन"मिराक" भनेर लिम्बुवानका बुद्धिजीवी लेखकहरुले सम्बोधन गरेकाछन।
कुमार लिङ्देन "मिराक" यस्तो खलपात्रको रुपमा हेरिन्छ,जसको भुमिकाले एकात्मकवादी, नस्लवादी चिन्तन बोकेकाहरुको षड्यन्त्रलाई सजिलैसँग बिफल पार्न सक्ने क्षमता भएको ब्याक्तित्व हुन्। कोहि कोहि नस्लवादी नेताहरु कुमार लिङ्देनको
नाम सुन्ने बितिकै निन्द्रा हराम भएर सिटामोल र सिलिपिङ टयाब्लेट को साहारा लिन पुग्छन् । यसकारण एकात्मकवादी सिमित ब्याक्तीहरुको नजरमा डरलाग्दा खलनायक रूपमा हेरिन्छ। यसरी कथित संविधान को घोषणा संग संगै संघीय र पहिचान शब्दलाई करिबकरिब (कोमा) चिरनिन्द्रामा पुर्याई सकेका थिए, एकात्मकवादीहरुले। तर यस्तो
अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि कुमार लिङ्देन"मिराक" बाट संघीयवादी शक्तिहरु संग सहकार्य र मोर्चाबन्द्दी गरि सिंहदरबारमा प्रहार गरे।त्यसपश्चात् नेपालको राजनीति ले नयाँ दिशा लियो। संघीय र पहिचान को मुद्दाले जीवन दान पायो।तेतिमात्र होईन,एकात्मकवादी हरुको सुराल बिगार्ने गरि भय त्रास पैदा गराईदिए। अब भन्नुहोस् ,कुमार लिङ्देन खलनायक भयो की भएन ?
त्यस पछिको क्षण उहाँ सिमित क्षेत्रको मात्र नेता रहेनन् ।कथाले मागे अनुरुप देशले पनि रास्ट्रय नेता को रुपमा स्विकार्नु बाध्य भयो।कुमार लिङ्देन "मिराक" को भुमिका र आवश्यकता मुलुकभरका आदिवासी,सिल्पी समुदाय,मधेसी लाई महसुस भयो।
त्यस आवश्यकता लाई मध्यनजर गरि सम्पुर्ण जनतालाई समेट्नेे संघीय लोकतान्त्रिक र्राष्ट्रिय
मञ्च मा गोलबन्द हुन आह्वान गरे। अति अत्याधुनिक बैज्ञानिक १०+१ प्रान्त (प्रदेश) हुनु पर्ने माग राखे।
१.नेवा: २.मिथिला मधेस ३.मगरात ४.तमुवान ५.खसान ६. तामाङसालिङ ७.सेर्पालुङ ८.थारुवान ९.किराँत खम्बुवान १०.लिम्बुवान,(+१) गैर भौगोलिक दलित सिल्पी समुदाय प्रदेश अल्पसंख्यक जाती को लागि स्वायत्त सु-शासन को ब्यावस्था गरि लाने यस्तो प्रकार को सबैलाई समेट्ने मागले गर्दा उहाँ आदिवासी,मधेसी, सिल्पी समुदाय को माझ महानायक भएका छ्न।

संघिय गठबन्दन जाग्दै |

तीन दल मिलेर सिमेन्टले लिपे जतिकै सम्बिधान निर्माण प्रकृयालाइ बन्द गरिसकेको अवस्था मा,
सघिय गठबन्धन निर्माण पछिको आन्दोलन ले देशलाई नया बहसमा लगेको छ,
कम्तिमा देश दुई ध्रुबमा छ - सम्बिधान सम्सोधन गर्नु पर्छ र पर्दैन ।
सिमेन्टले लिपि सकेको प्रकृयालाइ पुन: बहस मा ल्याउन सकियो ।
अब यो बहस त्त्यती सजिलै रोकिदैन,
आन्दोलन गर्न कति गार्हो हुन्छ,एमाले ले भर्खर बुझ्दै छ ,अनि एमाले को आन्दोलन शसक्त्त हुँदै गर्दा यस्को काउन्टर मा पहिचान बादिहरुको आन्दोलन भित्र भित्रै कसरी आधी बेहरी जस्तै मडारिदै आफै बिकसित भैरहेको हुन्छ भन्ने पनि एमाले जनहरुले बुझेकै होला ।
मन्चले बुझेको थियो - पहिचान बादिहरुको धेरै बाटो बन्द भैसकेको थियो,
सायद हामिले खेल्न सक्ने पोलिटिकल गेम यहि मात्र बाकी थियो,
त्यसको लागि देश भरका सघियबादी हरु मिल्न जरुरी थियो,त्यो देश भरको सघिय गठबन्धन बन्नु अघि लिम्बुवान र मधेश एउटा समझदारी मा पुग्न जरुरी थियो,
लिम्बुवान र मधेश बिचको समझदारी नेपाली राजनीति को एउटा प्रमुख कडि हो भनेर हामिले बुझेका थियौ र त्यो एकात्मक बादिले पनि बुझेका छन,
त्यसैले लिम्बुवान र मधेश समझदारी हुन आटदा लिम्बुवान मा के के भये सबैले बुझेकै छौ,
तर पनि मन्च अघि बढ्यो,
आज आएर सम्झदा पो झसङ्ग भइन्छ,
तिनै साना तिना कुरामा अल्झेको भये - सिद्दिसकेको सम्बिधान निर्माण प्रकृयालाइ पुन शुरूवात गर्न सकिने थियेन ।
त्यसैले जनताहरु कुनै टिमको पछि दगुरिरहदा आफ्नो टिम लिडरले आफुलाइ कहाँ पुर्याउन चाहेको छ राम्रो बुझेर मात्र दौडनु पर्ने रहेछ है,
जेहोस,देशमा नया माहोल आएको छ,
यो ठूलो मौका हो हामी पहिचान बादिहरुको लागि,
माघ,फाल्गुन,चैत्र,बैशाख - यो हिउदलाइ मुक्तिको हिउद बनाउ,
अन्तिम लडाइको लागि तयारी गरौ,
माहोल पहिचानबादी हरुको पक्षमा आउदै छ,

संघिय गठबन्धन सम्पुर्ण राजनैतिक शक्ति संग बहस छलफल गर्दै |



सत्य तथ्य बुझौ, अनि खोकौ मित्र हो। 

Kumar Lingden Mirak :
अध्यक्ष कुमार लिङदेन ज्युको वाल बाट साभार,
सन्दर्भ सम्बिधान सम्सोधन कै,
अहिले काठमाडौं को राजनैतिक बृतमा कुराकानी छ,कि एमाले बेगर पनि सम्बिधान सम्सोधनको लाई दुई तिहाइ बहुमत पुग्ने स्थिती छ । त्यसैले एमाले हरु आत्तिरहेका छन ।
हुनत त्यति सजिलो दुई तिहाइपुग्ने स्थिती छैन, तर अलिक समझदारी कायम गर्ने हो भने एमाले बेगर नै पनि दुई तिहाइ पुग्ने स्थिती देखिन्छ ।
यो चुनौती र अवसर लाई हामी पहिचान बादिहरुले पनि हाम्रो पक्ष्यमा पार्न राजनैतिक भेटघाट ,कार्यक्रम ,आन्दोलन लाई तिब्र गरि अघि बढाउने सल्लाह बमोजिम अघि बढिरहेका छौ ।
यहि क्रममा २१ गते ने का सभापती शेर ब देउबा सङ्ग भेट गर्यौ,
भेटमा हामिले भन्यौ - ठुलो दल,लोकतन्त्र को लागि लडेको दलको नाताले ,हाम्रो मुल माग १०+ १ प्रान्तलाइ जसरी भये पनि सम्बिधान सम्सोधन बुदामा समाबेश गर्नु पर्यो ।
सबै मातृभाशाको प्रयोगमा सम्बैधानिक ग्यारेन्टी हुनुपर्यो र स्थानिय निकाय हरुलाइ गैर दलिय /गैर राजनैतिक इकाइ को रुपमा बिकास गर्नु पर्यो ।
सभापति देउबाले भने - मात्रीभाषामा धेरै झन्झट नगरौ,तर राई लिम्बू,गुरुङ,मगर ,तामाङ बाहुल्य क्षेत्रमा ती जातिका भाषाहरुबाट शिक्षा दिने ब्य्बस्था गर्न सकिन्छ,
स्थानिय निकायलाइ गैर दलिय बनाउन सकिन्छ,यो प्रस्ताव ०४७ सालमा पनि राखेको हो तर एमाले नै मानेन र अहिले पनि मान्दैन,

जहासम्म १०+१ प्रान्तको कुरा छ त्यो अहिले नै काङ्ग्रेस ले पास गर्दैन होला तर भबिश्यमा त हामी त्यहा पुग्नै पर्छ,अलिक पर्खी दिनुस ।
त्यस्पछी हामिले भन्यौ - अनि यत्रो १०+१ को कुरा उठेको छ ,यसलाइ कसरी सम्बोधन गर्नु हुन्छ त ?
आयोगको कुरा गर्नु हुन्छ,तर आयोगको अधिकारमा सङ्ख्या बढाउन सक्ने भन्ने थप्न मान्नु हुन्न ?
उनले भने - तपाईं हरु किन आत्तिनु हुन्छ ? सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने आयोगले सङ्ख्या पनि हेरफेर गर्न सक्छ । तपाईं हरुको माग पूरा हुन्छ तर अलिक समय लाग्छ ।
उनको जुन कुरा थियो - सिमना हेरफेर गर्न सक्ने आयोगले सङ्ख्या पनि बढाउन सक्छ भन्ने ,
उनको त्यो कुरामा हामी बिस्वस्त हुन सकेनौ ,
हामिले प्रस्ट भन्यौ - सङ्ख्या को उल्लेख हुनु जरुरी हुन्छ ।

त्यसपछी हामी राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा लाई भेटन गयौ ,अहिले राप्रपा सङ्ग ३७ मत छ । बिसेसगरी सघियता सम्बन्धी एक्सपर्ट र विभिन्न पार्टी हरु सङ्ग सहज गरिरहनु भएका स स फो सह अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेस्ठले भनिरहनु हुन्थ्यो - सघियताको सवालमा राप्रपा बाधक नबन्ने रे !
हामिले देउबालाइ भनेका कुराहरु नै अध्यक्ष थापालाई पनि भन्यौ ,
उनले भने - हाम्रो सबै भन्दा चिन्ता नै आज देशमा जुन बिखन्डनको कुराको बिजारोपण भएको छ यसले एकदिन विशाल रुप लिन्छ कि भन्ने हो ।
उनले भने - सघियता राप्रपाको एजेन्डा होइन तर सघियता देशमा लागू भैसक्यो यो सत्यतालाइ कसैले नकार्न सक्दैन,स्वयम् राप्रपाले पनि नकार्न सक्दैन ।

सघियता हाम्रो एजेन्डा नभएकोले हामी यसमा कट्टर छैनौ,भन्नुको मतलव अहिले ओलि जिहरुले जसरी ७ प्रदेश नै हुनुपर्छ ,सङ्ख्या परिवर्तन हुन्सक्दैन भानिरहेका छन,हामी त्यो पक्षमा छैनौ ,नजानु सघियतामा गै सके पछि यसरी ७ मा नै अडिरहने भन्ने हुदैन,सङ्ख्या को बहस खुल्ला हुनुपर्छ ,अनि पो आन्दोलनरत दलहरु पनि एउटा आशाले राजनैतिक प्रकृयामा आउछन त,
जेहोस आदिबासी मधेशिलाइ सङ्ग बार्ता छलफल नगरि चुनाब मा गयौ भने त्यो सफल चुनाब हुदैन,त्यसले निकास दिदैन ।
उनले भने भाषाको सवालमा राप्रपा स्पस्ट छ - केन्द्रमा चल्ने भाषा को बारेमा केन्दृय सम्सदले र प्रदेशमा चल्ने भाषाको लागि प्रदेश सभाले निर्णय गर्नुपर्छ ।
उनले भने - अहिकेको सम्सोधान बारे पनि आदिबासी, मधेसी सङ्गा व्यापक बहस गर्नु पर्छ ।
यस्तै छ - सम्बिधान सम्सोधनको सेरिफेरो कुराहरु । माओ,कङ्रेस,सघिय गठबन्धन / मधेशी मोर्चा ,राप्रपा बिचमा सहमति भयो भने एमाले बेगर पनि दुई तिहाइ पुग्ने सम्भावना छ ।

जहासम्म हाम्रो १०+१ को कुरा छ ,अब हामिले पनि विशाल आन्दोलन अघि बढाउनु पर्यो,सबै पक्षबाट सकृयता प्रदर्शन गर्नु पर्यो,
बुटवलमा एमाले हरुले १२ वटा जिल्लाबाट मान्छे ल्याएका रहेछन,प्रत्येक नेताले ५० /६० वटा गाडी अनिबार्य ल्याउनु पर्ने ह्विप रहेछ,बिचरा एमाले हरुले पनि त्यति सजिलै जनमानस कहाँ जुटाएका रहेछन,हुनत उनिहरुले स्वतस्फूर्त भने तर त्यस्तो होईन ,१२ वटा जिल्लाबाट सामदाम प्रयोग गरेर ल्याएका रहेछन ।
यसरी सबैले मेहनत नै गर्ने हो क्या !
यसरी एमालेहरु जस्तै मेहनत गर्ने हो भने सघिय लोकतान्त्रिक रास्ट्रीय मन्च- सघिय लिम्बुवान मन्च,नेपाल ले इटहरी वा कहि १ लाख मान्छे निकाल्न सक्दैन र ?
बिराटनगर को विशाल आमसभा मा मन्चले जनमानस प्रदर्शन नगरेको हो त ?
मन्च सङ्ग त्यो शक्ति ,त्यो जोश कायमै छ ।
अब मन्च अघि बढछ, बढछ ,आत्मासमर्पन गरिदैन ।
यहि मङ्सिर २५ गते पान्थरको थर्पु, मङ्सिर २६ गते ताप्लेजुङ सदरमुकाम र २९ गते धरानको सुनसरिमा हुने विशाल लिम्बुवानी आमसभा हरुमा सहभागी हुन सबैमा सघिय लिम्बुवान मन्च,नेपाल हार्दिक अनुरोध गर्दछ ।
साथीहरुको टाउको साह्रो दुखेको थियो यो कुरा ले हैन |

राष्ट्रवादको खोक्रो नारा घंक्यौनेहरु खै |

आज आफुलाइ कथित रास्ट्रबादी भन्ने साथिहरुले र बिसेसतया एमालेको साथिहरुले अन्नपूर्ण पोस्ट मा बिहीवार २६,बैशाख २०७० मा प्रकाशित यो समाचार लाई ध्यानपुर्वक पढनु पर्छ र मनन गर्नु पर्छ,
खासगरी दोस्रो सम्बिधान सभाको चुनाब धेरै कोणबाट गलत डिजाइन मा आएको थियो र खिलराज रेग्मिलाइ निमित्त नायक बनाइएको थियो ।
त्यो चुनाबको सेरोफेरोमा यति गलत तरिकाले नागरिकता बितरण भयो कि त्यसको बयान गरिसक्नु छैन ।
पत्रीकाले यस्तो सम्म शीर्षक राखेर समाचार लेख्न बाध्य भयो ।
नेपालको नागरिकता लिन नेपाली भन्दा भारतिय बढी भन्ने न्युज,
यो भन्दा तल के बाकी रहला ?

तर पनि त्यो बेला कोहि बोलेनन ,
शिर्फ तत्कालीन मन्च सम्बद्द सघिय लिम्बुवान राज्य परिसद र केही सङठन हरु मात्र कथित चुनाब र गलत नागरिकता बितरण को बिरुद्धमा सत्ता सङ्ग लडिरहेका थियौ ।

गलत कुराको बिरुद्ध मा कोहि बोल्ने वाला थियेनन,
सबैलाइ सम्सद हुनु हतारो थियो,
लिम्बुवानमा लिम्बुवान नाम गरेका साथिहरु पनि चुनाबबाट सम्सद जितेर लिम्बुवान ल्याउन आतुरता का साथ चुनाब मा गएका थिये ,
कुमार लिङ्देन भनेको राजनिती नबुझेको,लोकतान्त्रिक प्रक्रिया नबुझेको भनेर धेरै भनियो,भएका शब्दहरु सबै भेला गरेर भनियो ,
गलत कुराको बिरुद्धमा जुध्नु पर्छ भन्ने कसैलाई आयेन,
एमाले ,काङ्रेस ,माओका साथिहरु मन्च सम्बद्दलाइ फसाउन कम्मर कसेर लागेका थिये ।
आज रास्ट्रीयता, नागरिकताको कुरा सम्झिदा हामिलाइ टाडी भिडन्त,लेटाङ र छ न बुधवारे भिडन्तको याद आउँछ ।
देशमा लाखौ लाख गलत नागरिकता बाडी नै सकिएको छ,
बाडने हरु तिनै एमाले कङ्रेस हरु हुन ।
आज लिम्बुवान लगायत १०+१ प्रान्तको आन्दोलन अघि बढाउदा ,
उहाँ सथिहरुबाटै रास्ट्रबाद को अर्ति उपदेश सुनिरहनु परेको छ र मधेशी सङग मिल्नु हुदैन भनेर सुझाब पनि आउने गरेको छ ।
झट्ट सुन्दा कुराहरू एकदम राम्रा हुन्छन,
तर कसको कुरामा कति सत्यता र तार्किकता छ बुझेर मात्र प
छि लाग्नु पर्छ है,
जय लिम्बुवान ,
जय १०+१ प्रान्त,

मंचका अध्यक्ष राजनितिक भ्रमणको सिलसिलामा हङकङ प्रस्थान

दमक-११ ,संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच -संघिय लिम्बुवान मंचका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री कुमार लिङ्गदेन "मिराक"ज्यु यहि मिति २०७१/०९/०८ गते संघिय लिम्बुवान सामाजिक मंच हङकंगको निमन्त्राणमा उहा १ हप्ते राजनैतिक भ्रमणडमा जानु भएको केहि श्रोतबाट जानकारी मिलेको छ  र उहाको अनुपस्तितीमा संघिय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मंच -संघिय लिम्बुवान मंचका केन्द्रीय  बरिस्ठ उपाधक्ष्य श्री ग्यान बहादुर गुरुङ ज्युले कार्यबाहक अधयक्ष जस्तो गरिमामय पद सम्हाल्नु हुने सम्म सो स्रोतले जानकारी दिनु भएको छ|

यसै बीच हुने सम्पूर्ण पार्टीको क्रियाकलाप साथै कार्यक्रमहरु पनि कार्यबाहक अध्यक्ष ज्यु द्वारा अघि बढाउन सर-सल्लाह साथै पार्टीको बिधान अनुशारको सम्पूर्ण अधिकार दिदै उहा गत ०८ गते नेपाल बाट हङकङ तर्फ प्रस्थान गर्नु भएको स्रोत बाट जानकारी आएको छ |  



Sunday, November 27, 2016

मन्त्रीले घरमै यसरी लिए प्रहरीको सलामी !

काठमाडौं–सहरी विकासमन्त्री अर्जुननरसिंह केसीले गृहजिल्लामा प्रहरीको सलामी लिएको पाइएको छ    । कांग्रेस नेतासमेत रहेका उनले विदूरस्थित आफ्नै घरमा प्रहरीको सलामी लिएका हुन् । 
केसीले प्रहरीको सलामी लिँदै गरेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भएसँगै सामाजिक सञ्जालमा ‘गणतन्त्रका छोटे महाराजा’ भन्नेसम्मका टिप्पणी आएका छन् ।
स्रोतका अनुसार पहिलो पटक विदूरस्थित घरमा केसी पुग्दा प्रहरीको एक टुकडीले सलामी दिएको हो । तस्बिरमा दुई ओटा घडासहितको रातो कपडा बिछ्याइएको घरको आगनमा केसी उभिएको देखिएका छन् भने अगाडीबाट प्रहरीको एक टुकडीले सलामी दिएको छ । उनी बिदूर पुग्दा घरमा नेपालको झण्डा समेत राखिएको थियो ।
गत आइतबारमात्रै केसी पश्चिमी नुवाकोटमा पर्ने तारुका गाविसको बडा नम्बर १ स्थित चौतारागाउँमा अवैध ढंगले निर्माण भएको गौरा–पार्वती सामुदायिक अस्पतालको भवन निर्माणमा हेलिकप्टरमा पुगेका थिए । मन्त्री अस्पताल उद्घाटमा गएको भन्दै त्यतिबेला पनि उनको आलोचना भएको थियो । 
यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा खानेपानी मन्त्री बनेका प्रेमबहादुर सिंहले पनि केसीले जसैगरी सलामी लिएको समाचारबाहिर आएका थिए । सिंह कालीकोट पुग्दा प्रहरीको एक टुकडीले सलामी दिएको थियो ।

जीवन मन्त्र यी १० लक्षण भएकाहरु सँधै असफल हुन्छन्

जीवनमन्त्र डेस्क ।
संसारका अधिकाँश सफल मानिस पहिले असफल थिए । असफलताको सिढी चढेर नै उनीहरु सफल भएका हुन् । तर कतिपय मानिसहरु आफू असफल भएकोमा भाग्यलाई दोष दिएर बस्छन् ।

वास्तु शास्त्रः घरमा गरिने यी ९ गल्तीले सँधै आर्थिक अभाव हुन्छ

उनीहरु असफल हुनुको कारण खोजी गर्दैनन् तर भाग्यलाई धिक्कारी रहन्छन् । यहाँ असफल हुने ब्यक्तिका १० लक्षणबारे चर्चा गरिएको छ । यी बानी हटाउँदा सफलताको ढोका आफै खुल्छ ।
१- विना योजना कामः
जसले विना योजना काम गर्छ उसले सफलता पाउने सम्भावना निक्कै कम हुन्छ । यस्ता ब्यक्तिले कुनै पनि कुराको योजना बनाउँदैनन् सबैकुरा भगवान भरोसा हुन्छ । तर भाग्य नभएको भन्दै पछुताउँछन् 
२- रेकर्ड नराख्नेः
आफ्नो काम रेकर्ड नराखी गर्नेहरु कहिल्यै सफल हुँदैनन् । अहिले सम्म के काम भयो के बाँकि छ भन्ने जस्ता कुरा चाँहे मोबाइल वा डायरी जस्ता कुरामा रेकर्ड हुनु पर्छ । अन्यथा तपाइँ असफल हुने लक्षण हो ।
३- साना साना कुरामा तनावमा आउनेः
असफल ब्यक्तिहरु तनावमा हुन्छन् । उनीहरुलाई साना कुराले ठूलो तनाव दिन्छ । एउटा काम पनि ध्यान लगाएर गर्न सक्दैनन् । सानो समस्यालाई ठूलो ठान्छन् ।
४- सकारात्मक सोचाइको अभावः
असफल ब्यक्तिहरुको सबैभन्दा मुख्य समस्या सकारात्मक सोच राख्न नसक्नु हो । यिनीहरु ध्यान, योग वा मन एकाग्र हुने गतिविधी गर्ने कोशिस नै गर्दैनन् ।
५- मनोरञ्जनको समय नै छैनः
अधिकाँश असफल ब्यक्तिको अर्को लक्षण हो उनीहरुसँग मनोरञ्जनका लागि समय नै पुग्दैन । कार्यालयमा तोकिएको समय भन्दा बढी काम गर्दा समेत उनीहरुको काम देखिँदैन ।
६- विदा पनि थाहा नपाउनेः
हप्ताभरीको काम पछि पाइने विदा तपाइँलाई मनोरञ्जनात्मक समय प्रदान गर्नका लागि हो । विदामा परिवार वा साथीभाइ भेट्दा छुट्टै अनुभव हुन्छ । तर असफल ब्यक्तिलाई कहिल्यै फुर्सद हुँदैन ।
७- प्राथमिकता के हो थाहा छैनः
असफल ब्यक्तिको अर्को लक्षण प्राथमिकता छनौट गर्न नसक्नु हो । न उनीहरु ब्यक्तिगत र अफिस वा ब्यवसायमा पनि प्राथमिकता छनौट गर्न असफल हुन्छन् ।
८- लक्ष्य निर्धारण नगर्नेः
असफल मानिसहरुको अर्को साझा लक्षण हो उनीहरु कहिल्यै पनि लक्ष्य निर्धारण गर्दैनन् । विना लक्ष्य जीवनमा आएका कुरा गर्दै जान्छन् र भाग्यलाई दोष पनि दिने गर्छन् ।
९- हारले अत्तालिने
सफलता असफलता जीवनका पाटा हुन् । तर एक पटकको असफलताले अत्तालिनेहरु कहिल्यै सफल हुन सक्दैनन् ।
१०- कामलाई टार्नेः
असफल हुने मानिसहरु सँधै काम टार्छन् । अहिले र आजै गर्ने काम भोलिका लागि राख्छन् र सके सम्म गर्दैनन् । यही नै उनीहरुको असफलताको कारण बन्छ ।

Friday, November 25, 2016

आप्रवासीलाई युरोप छिर्न दिने टर्कीको चेतावनी

टर्कीका राष्ट्रपति रेजेप ताय्यिप एर्दोआनले युरोपेली संघ (इयु) ले दबाब दिएमा लाखौं आप्रवासीहरुका लागि टर्कीको सिमाना खुला गरिदिने चेतावनी दिएका छन्।
युरोपली संसदले वाध्यकारी नहुने गरी टर्कीको इयु सदस्यता विषयको छलफल स्थगित गर्ने पक्षमा मतदान गरेपछि उनले त्यसो भनेका हुन्।गत जुलाई महिनामा भएको कूको असफल प्रयासप्रति धेरै कडा प्रतिक्रिया जनाइएकोमा त्यसो गरेको इयुले बताएको छ।टर्कीमा गत जुलाई महिनामा भएको कूको असफल प्रयासप्रतिको धेरै कडा प्रतिकृयाका कारण युरोपेली संसदका सदस्यहरु चिन्तित भएका थिए।

आरोप

युरोप छिर्ने शरणार्थीको संख्या घटाउनका लागि गत मार्च महिनामा इयु र टर्कीबीच एउटा सहमति भएपछि ग्रीस पुग्ने शरणार्थीहरुको संख्या घटेको छ।त्यो सहमति अन्तर्गत टर्कीलाई सहायता गरिने, टर्कीका नागरिकहरुलाई राहदानी विना यात्रा गर्न दिइने र इयु सदस्यताका बारेमा छलफल चाँडै अघि बढाइने बताइएको थियो।

एर्दोआनले इयुले ती वाचाहरु पुरा नगरेको आरोप लगाए।

धम्की


जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलकी एकजना प्रवक्ताले त्यो सहमति सबै पक्षको हितमा भएको र कुनै पनि पक्षबाट दिइने धम्की सकारात्मक नहुने बताइन्।इस्तान्बुलस्थित बीबीसी संवाददाता मार्क लोवेन भन्छन्, त्यस्तो धम्की टर्कीको अन्तिम हतियार हो र आक्रामक बन्दै गइरहेका एर्दोआन त्यो हतियार प्रयोग गर्न तयार देखिन्छन्।उनको धम्कीले देखाएको छ कि युरोपलाई टर्कीको आवश्यकता भएको उनलाई थाहा छ र उनले युरोपेली संसदको मतलाई हलुका रुपमा लिने छैनन्।

निर्णय

वाध्यकारी नभएको त्यो निर्णय युरोपका नेताले पालना गर्ने सम्भावना कम छ, किनकि टर्की युरोपका लागि धेरै नै महत्वपूर्ण छ।तर दुई पक्षबीचको तनाव भने चर्किरहेको छ र इयु र टर्कीबीचको सहमति अझै पनि नाजुक अवस्थामा देखिन्छ।टर्कीले हाल झण्डै ३० लाख आप्रवासीहरुलाई शरण दिएको छ र ती मध्ये धेरैजसो सिरियाली छन्।

गत वर्ष टर्की हुँदै १० लाख भन्दा बढी शरणार्थीहरु युरोप पुगेका थिए।

'आइतबार संशोधन दर्ता गर्ने सहमति'

सत्ताधारी दुई प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधन प्रस्ताव आइतबार दर्ता गर्ने सहमति गरेका छन्।

दुई दलका शीर्षस्थ नेता सहितको बैठकले उक्त निर्णय गरेको बैठकमा उपस्थित मन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए।रुपान्तरित संसद्बाट संविधान संशोधन गरेर प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्न नसकिने विपक्षीले दिएको चुनौतिबारे पनि प्रधानमन्त्रीले परामर्श गरेका छन्।त्यस्तो चुनौतीका माझ प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले आ-आफ्ना विश्वासपात्र नेतालाई साथमा राखेर संशोधन मस्यौदाको खाकामा बुँदागत छलफल गरेका थिए।

तयार

प्रदेश नम्बर पाँचको सिमाना हेरफेर गर्ने विषयमा सत्ताधारी दलभित्रैबाट असन्तोषका स्वर सुनिएकाले आ-आफ्नो पार्टीमा छलफल गरी प्रस्ताव दर्ता गर्ने बैठकको निर्णय छ।वैठकमा सहभागि कांग्रेस सभापति निकट नेता तथा मन्त्री रमेश लेखकले भने, "संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा मोटामोटी तयार भइसकेको छ। पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेर शनिवार अन्तिम रुप दिइन्छ र आईतबार दर्ता हुन्छ।"उनका अनुसार चार, पाँच र छ नम्बर प्रदेशको सिमानामा केही हेरफेर हुनेछ।प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रदेश सभाको सहमतिमा संघीय संसदले मात्र प्रदेशको सिमाना हेरफेर गर्न सक्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्दै वर्तमान संसदबाट त्यसो गर्न खोजिए कानुनी उपचार खोज्ने चेतावनी दिएको बताइएको छ |

संशोधन प्रस्तावको मस्यौदा मोटामोटी तयार भइसकेको छ। पार्टीमा आन्तरिक छलफल गरेर शनिवार अन्तिम रुप दिइन्छ र आईतबार दर्ता हुन्छ|
रमेश लेखक, मन्त्री
प्रधानमन्त्रीले त्यसबारे कानुनी र राजनीतिक परामर्श गरेको उनका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले बताए।
उनले भने, "संशोधनमा केही बाधा छन् त भन्नेबारे कानुनविद् र नेताहरुसँग परामर्श गरेर प्रधानमन्त्री अन्तिम तयारीमा पुग्नु भएको छ, आइतबार-सोमबारसम्ममा संशोधन दर्ता हुन्छ।"
वंशज नागरिकता प्राप्त व्यक्ति मात्र राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री मुख्यमन्त्री लगायतका प्रमुख पदमा पुग्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेकोमा वैवाहिक अंगीकृतका निम्ति त्यो व्यवस्था खुकुलो बनाइने निकै चर्चा छ।
मन्त्री लेखकले भने, "अंगीकृत नागरिक राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुने लगायतका सबै कुरा असत्य हुन्।"
तर के वैवाहिक अंगीकृत पनि ती पदमा पुग्न पाउन गरी संशोधन हुँदैन? संशोधन मस्यौदा आइसकेपछि प्रष्ट हुने बताउँदै मन्त्री लेखक प्रष्ट जवाफ दिएनन्।

Tuesday, November 22, 2016

फेदेन ,पन्थरमा संघीय लिम्बुवान मंच नेपालको समिति गठन |

सघिय लोकतान्त्रिक रास्ट मंन्च निरन्तर यात्रा जारी छ! २०७३मङ्सिर ७ गते संघिय लिम्बुवान मञ्च ,नेपाल पान्थर फेदेन नगर वार्ड न. ८ फेदेन नगर अधिबेशन तयारी समिति संयोजक अमीर लिम्बू को प्रमुख आथित्यता र नगर सह- संयोजक मनप्रसाद तुम्बापो "पिरती"को उपस्थितिमा गठन गरिएको छ।

नव -निर्वाचित समितिको नामावली :


अध्यक्ष -लालबहादुर तुम्बापो
उपाध्यक्ष - रतन तुम्बापो
सचिव -चन्द्र तुम्बापो
अर्थसचिव -कुमारी तुम्बापो
सदस्य कालिप्रसाद तुम्बापो
" दलप्रसाद तुम्बापो
" कुमारी तुम्बापो
" सुन्दर तुम्बापो
" कुमार फागो
" तान्छोहाङ तुम्बापो
" तुलसा तुम्बापो
" अनिता तुम्बापो
" लालबहादुर तुम्बापो B
सल्लाहकार समिति
रणश्वर तुम्बापो
सुर्यहाङ तुम्बापो
गङ्गा प्रसाद तुम्बापो
कर्णबहादुर तुम्बापो


 जय लिम्बुवान !!जय संघिय नेपाल!!!

पुर्ब लिम्बुवानमा पार्टी प्रबेस गर्नेको लहरको |

 मंसिर ०७ -संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च-संघीय लिम्बुवान मञ्च ,नेपाल दमक नगर कार्यसमितिको नगर कार्यालय उद्घघाटन  कार्यक्रमको अवसरमा  २२ जना मानुभावहरु अन्य पार्टी परित्याग गरि संघीय लिम्बुवान मञ्च,नेपाल मा पार्टी प्रवेश समेत गर्नुका साथै साधारण सदस्य-पत्र वितरण कार्यक्रम गररिएको  र उहाहरुलाई विभिन्न तह र तपकामा  राखी जिम्मेवारीसमेत बहन गर्न दिएको साथै उहाहरुले पनि खुसि व्यक्त गरेका थिए नगर  अध्यक्ष याम लोरिङदेन बताउछन्  ।  
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च-संघीय लिम्बुवान मञ्च ,नेपाल दमक नगर कार्य समितिको नगर कार्यालयमा समिक्षा बैठक संगै नव पार्टी प्रवेशि श्री- खगेन्द्र बिस्वकर्मा र श्री- विवेक मैनाली ज्युहरुलाई खादा ओडाई स्वागत गर्नुका साथै साधारण सदस्य-पत्र वितरण कार्यक्रम गररियो  र उहाहरुलाई विभिन्न तह र तपकामा  राखी जिम्मेवारीसमेत बहन गर्न दिएको साथै उहाहरुले पनि खुसि व्यक्त गर्नु भएको थियो भने समिक्षा  बैठक त्यसलगतै  सम्पन्न  गरिएको नगर अध्यक्ष याम लोरिङदेन ले बताउछन  ।
जय लिम्बुवान ! जय संघीय नेपाल !!

Monday, November 21, 2016

अदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन पनि आन्दोलनमा जाने - See more at: http://esamata.com/news/2903/#sthash.uv45azNv.dpuf

काठमाडौं, मंसिर ६ । आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन नेपालको आज बसेको बैठकले सरकारको तर्फबाट संबिधान संशोधनको लागि संसदमा पेस गर्न लागेको भनिएको ४ बुँदे प्रस्तावले आदिबासी जनजातिका कुनैपनि माग संबोधन् गर्ने नदेखिएकोले अहिलेको अवस्थामा आदिवासी जनजाति एवं अन्य सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकारको लागि आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
आजरा, नेपालका अध्यक्ष पद्मरत्न तुलाधरको अध्यक्षतामा बसेको उक्त बैठकले आजरा, नेपाल आबध्द ब्यक्ति तथा संघरसंस्था र संघीय गठबन्धन आबध्द संघरसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त बैठकले आन्दोलनको लागि तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि उक्त बैठकले भाबी आनदोलनको कार्यक्रम र रणनीति तयार गर्न, आन्दोलनको नेतृत्वबारे छलफलगरी टुंगो लगाउन तथा आन्दोलन्को संरचनागत सुधार गर्न, आन्दोलनको लागि आर्थिक अभियान संचालन गर्न तथा अन्य महत्वपूर्ण बिषयमा छलफल गर्न र यही मंसीर महिनाभित्र राष्ट्रिस सम्मेलनको तयारी गर्न आउने बिहिबार अर्थात यही मंसीर ९ गते दिनको ११ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म आजरा, नेपालको अत्यन्त जरूरी र महत्वपूर्ण बैठक बस्ने समेत निर्णय गरेको छ ।
प्रतिगामी संबिधानका बिरूध्द जारी आदिबासी जनजाति, मधेसी, थारू, लिम्बुवान आन्दोलनलाइ एकिकृत गरी राष्ट्रिय आनान्दोलन्को बिकास गर्न र आन्दोलनलाइ अझ सशक्त, ब्यापक र परिणाममुखी बनाउन आदिबासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन, नेपाल र लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा लगायत पहिचानबादी बिभिन्न राजनातिक दल तथा जातीयरक्षेत्रीय प्रादेशिक मोर्चाहरू सम्मिलित सघीय गठबन्धनको निर्माण भएको छ । उक्त गठवन्धन्ले आनदोलनरत सबै पक्षको मागहरूलाइ समायोजन गरी २६ बुँदे साझा माग तयार गरी सो माग बर्तमान सरकारलाई बुझाएको आज ४ महिना बिति सकेको पनि उक्त बैठकले स्मरण गरेको छ ।

संविधान संशोधनको एजेण्डा राष्ट्रघाती हो भने ओली नै पहिलो राष्ट्रघाती : राजेन्द्र श्रेष्ठ

ललितपुर मङ्सिर ६ । सङ्घीय समाजवादी फोरम, नेपाल ललितपुर जिल्लाको कृष्णभक्त डंगोलको अध्यक्षतामा पुनर्गठन भएको छ । पार्टी सचिव सुरेन्द्र महर्जनले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा ललितपुर जिल्ला इन्चार्ज न्हुच्छेलाल महर्जनले ३१ सदस्यिय जिल्ला तदर्थ समितिको घोषणा गरेको थियो । उनले ललितपुरमा पार्टी सङ्गठन बलियो बनाउन जिल्ला पुनर्गठन गर्नु परेको कुरा बताए ।
उक्त कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले पुरानो विचार बोकेर नयाँ राजनीतिक शक्ति निर्माण हुँदैन भन्दै त्यसका लागि विचार, सङ्गठन, सङ्घर्ष र कार्य पद्धति हरेक क्षेत्रमा आफ्नो अलग विकल्प हुनु पर्ने कुरा बताए । अहिलेको राज्य पुनर्संरचनामा विवादको चुरो विषय सङ्घीयतालाई संरचनाको रूपमा मात्र हेर्ने कि सिद्धान्त वा वादको रूपमा हेर्ने भन्ने रहेको कुरा पनि उनले स्पष्ट पारे । उनले नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीहरूले अगाडी सारेको लोकतान्त्रिक समाजवाद र वहुदलीय वा नयाँ जनवाद नेपालका लागि उपयुक्त नभएकाले त्यसको बिकल्पको रूपमा ससफो, नेपालले सङ्घवाद र समाजवाद दुई मुख्य सिद्धान्तलाई एकाकार गरी सङ्घीय समाजवाद अगाडी सारेको कुरा बताउनुका साथै वास्तविक नयाँ शक्ति सङघीय समाजवादी फोरम, नेपाल नै भएको बताए ।
अहिलेको संविधान संशोधन सम्बन्धी विवादका सम्बन्धमा एमाले नेता केपी शर्मा ओलीले संविधान कार्यान्वयन नगरी संविधान संशोधनको विदेशी एजेण्डा बोक्नु राष्ट्रघाती काम हो भनेको प्रति आक्रोश पोख्दै उनले भने, यदि यो कुरा सत्य हो भने केपी ओली स्वयम् प्रधानमन्त्री भएको बेला संविधान संशोधनको तथाकथित विदेशी एजेण्डा बोक्ने र संविधान कार्यान्वयन गर्न नसकी एकतर्फी रूपमा संविधानको पहिलो संशोधन गर्ने केपी शर्मा ओली नै पहिलो राष्ट्रघाती भएको बताए । हामीले विदेशीलाई रिझाउन होइन, नेपालका उत्पीडित समुदायको अधिकार प्राप्तिका लागि संविधान संशोधन हुनुपर्ने माग गरेको कुरा पनि उनले बताए ।
उक्त कार्यक्रममा पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा नेवाः प्रदेश इञ्चार्ज कृष्ण वहादुर घःजु तथा केन्द्रीय सदस्य पुस्पराज राजकर्णिकारले ललितपरको पार्टी कामलाई व्यवस्थित गर्न र पहिचानको मुद्दालाई स्थापित गर्न समितिले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्ने कुरा बताए ।

आजदेखि ६०१ सांसद मालामाल, एकैपटक बढ्यो तलब र भत्ता

काठमाडौं –  सांसद र संसदका पदाधिकारीहरुको सेवा सुविधा ह्वात्तै बढ्ने भएको छ । व्यवस्थापिका संसदको आइतबार बसेको बैठकले संघीय संसदका पदाधिकारी र सांसदको सेवा सुविधा बढाउने सम्बन्धि विधेयक पास गरेसँगै उनीहरुको तलब बढ्ने पक्का भएको छ ।
विधेयक समितिमा नपठाई सदनमै छलफल भएर पारित भएको संसद सचिवालयका सहप्रवक्ता सुदर्शन कुइँकेलले जानकारी दिए । कुइँकेलले विधेयकबारे सदनमा व्यापक छलफल भएको समेत बताए । विधेयक संशोधनसहित पारित भएको छ । केही दिन अघि सदनले विधेयक संशोधनका लागि समय दिएको थियो ।
विधेयकमा सांसदहरु, संघीय संसदका सभामुख, उपसभामुख, प्रतिनिधिसभाका विपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका विपक्षी दलका नेता तथा सांसदहरुको पारिश्रमिक, भत्ता, आवास सुविधा बढाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले संशोधन प्रस्ताव पेश गरे । उनको प्रस्ताव पारित भयो ।
सरकारले सांसदको दैनिक बैठक भत्ता ५ सय रुपैयाँमात्र प्रस्ताव गरेकामा संशोधनसहित विधेयक पास भएकाले १ हजार पुग्ने छ । अहिले बैठक भत्ता २ सय रुपैयाँ मात्रै छ । संसद बैठक र संसदीय समितिको बैठक बसेको दिन सांसदहरुले अब पाँच गुणा बढी हजार रुपैयाँ भत्ता बुझ्ने छन् ।
यस्तै, सांसदहरुले बढेको घरभाडा भत्ता गएको साउन महिनादेखि नै लागू हुने गरी पाउने बताइएको छ । यसैबीच, १० जनाभन्दा बढी सांसद भएका दलका प्रमुख सचेतकले सवारी सुविधा पाउने छन् । यसअघि, हिँड्दा पनि २५ सय रुपैयाँ पाउने गरेका थिए ।
पहिले
पारिश्रमिक  ४४,१८०
बैठक भत्ता  २००
महंगी भत्ता १०००
आवास ६५००
फर्निचर ९कार्यकालभर०  १५,०००
पत्रपत्रिकारटेलिफोन     २,३००
परिवहन भत्तारयातायात १५०
बिजुली धारा १,२४८
जम्मा ७०५७८
अहिले
पारिश्रमिक ५५,२३०
बैठक भत्ता १०००
महंगी भत्ता १००० ९विशेष भत्ता०
आवास १८,०००
फर्निचर ९कार्यकालभर० १५,०००
पत्रपत्रिकारटेलिफोन     ३,००० ९इन्टरनेट र सञ्चार०
परिवहन भत्तारयातायात  १,०००
बिजुली धारा २,०००
जम्मा ९६२३०
बढेको रकम २५६५२

एमालेले गर्‍यो ‘बोल्ड’ निर्णय, प्रधानमन्त्रीलाई पर्ने भयो ठूलो समस्या


संविधान संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा जाने


काठमाडौं, ५ मंसिर । प्रमुख विपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले संविधान संशोधनमा कुनै आउने कुनै पनि प्रस्तावको विपक्षमा जाने निर्णय गरेको छ ।
काठमाडौंको धुम्बाराहीमा आइतबार बेलुका आकस्मिक बसेको स्थायी समितिको बैठकले संविधान संशोधनभन्दा पनि संविधान पालनका विषयमा सबैसँग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो । एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव कृष्णगोपाल श्रेष्ठका अनुसार एमालेले संविधान संशोधनमा कुनै पनि हालतमा सहयोग नगर्ने बताउनुभयो ।‘९० प्रतिशतभन्दा बढी सभासदहरूको समर्थन र हस्ताक्षरमा बनेको संविधान संशोधन गर्ने होइन’, उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधान कार्यान्वयन पनि होइन अहिलेको आवश्यक्ता भनेको संविधानको रक्षा र पालना महत्वपूर्ण छ ।’
सचिवालय सचिव श्रेष्ठले सरकार गठनका बेला कोसँग कहाँ के सहमति भयो ? त्यसमा एमालेको कुनै चासोको विषय नरहेको भन्दै सत्ता टिकाउन एमालेले संशोधनमा सहयोग नगर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार बेलुका पाँच बजे प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक बालुवाटारमा बोलाउनु भएको छ । सो बैठकमा सहभागी भएर संशोधनका पक्षमा एमाले नरहेको जानकारी गराउने स्थायी समितिको निर्णय पनि सुनाइनेछ ।
संशोधनका लागि सत्तारुढ दलहरूले तयारी गरिरहेका बेला एमालेको बोल्ड निर्णयले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र मधेसी मोर्चालाई कडा झट्का लागेको छ ।

Saturday, November 19, 2016

भारतमा रेल दुर्घटना, '३० जनाको मृत्यु'

फेरी भयो दुर्घटना ३०को मृत्यु |


उत्तर प्रदेशको कानपुरमा आइतबार बिहान करिब तीन बजे पटना-इन्दौर एक्सप्रेसको रेल दुर्घटना हुंदा कम्तीमा ३० जनाको ज्यान गएको छ।उक्त रेल इन्दौरबाट पटना गइरहेको थियो।बीबीसी हिन्दीसंग कुरा गर्दै रेलवेका प्रवक्ता अनिल सक्सेनाले भने, “कानपुरको पुखरायां स्टेशनमा इन्दौर-पटना एक्सप्रेस १९३२१ को १४ वटा डिब्बा लिकबाट बाहिर निस्किएको छ”।

क्षति

कानपुरका प्रहरी अधिकारीहरुले उक्त रेल पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त भएको बताएका छन्।उनीहरुका अनुसार, डिब्बाहरु काटेर त्यहां फसेका मानिसहरुलाई निकाल्ने प्रयास भइरहेको छ|दुर्घटनामा अन्य कयौं घाइते भएको बताइएको छ ।घाइतेहरुको स्थानीय अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।रेल मन्त्री सुरेश प्रभुले राहत र उद्धार कार्य जारी रहेको बताए।
उनले आफ्नो ट्वीटमा लेखेका छन्, “यो दुर्भाग्यपूर्ण घटनासंग जुझ्नका लागि राहत र उद्धार कार्य जारी छ। चिकित्सक तथा अन्य सहयोगी टोली दुर्घटनास्थलमा खटाइएको छ”|गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले पनि घटनाप्रति दु:ख व्यक्त गर्दै विपदका बेला खटिने सुरक्षा अंग एनडीआरएफको विशेष टोली दुर्घटनास्थल पठाउन आफूले निर्देशन दिएको बताएका छन्।

मोर्चाको नयाँ प्रस्ताव–७ र १० प्रदेशमा जनमत संग्रह गरौं

७ र १० प्रदेशमा जनमत संग्रह गरौं भन्ने प्रस्ताब ल्याए मोर्चाले |


५मंसिर, काठमाडौं ।
संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मुख्य माग सीमाकंन हेरफेर हो । मधेसलाई दुई मधेस प्रदेश बनाउनु पर्ने अडान मोर्चाले काम राख्दै आएको छ । तर प्रमुख तीन दल सात प्रदेशबाट दायाँबायाँ नगर्ने मनस्थितिमा छन् । सात प्रदेश चलाउदा पुनः नयाँ विवाद सृजना हुने भन्दै सकेसम्म मोर्चालाई सात प्रदेशमै चित्त बुझाउने गृहकार्यमा तीन दल छन् ।तीन दल र मोर्चाको अडानले संविधान संशोधन भएपनि समस्या समाधान नहुने देखिएको छ । संविधान संशोधनमा प्रमुख तीन दलहरुबीच नै विवाद छ । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले ७ को सट्टा एक प्रदेश थपेर ८ प्रदेश बनाउने प्रस्ताव राखेपनि कांग्रेस र एमालेले अस्वीकार गरेका छन् । तीन दलले सात प्रदेशमा नै चित्त बुझाउने गरी संविधान संशोधनको गृहकार्य गरेपछि मधेसी मोर्चाले नयाँ प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।
सरकारले सात प्रदेशभित्रै समस्या समाधान खोज्ने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव अगाडि ल्याउने गृहकार्य गरेपछि मोर्चाले संविधानमा उल्लेख भएको सात प्रदेश र राज्यपुर्नसंरचना अयोगले सिफारिस गरेको दस प्रदेशमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेको हो ।मधेसी मोर्चाले सीमाकंनको मुद्धालाई प्रमुख माग बनाएको छ । मोर्चाले समग्र मधेस दुई मधेस प्रदेश हुनुपर्नेमा अडान दोहोर्याउदै आएको छ । संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउदै मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्नको लागि सरकारले ल्याउन भनिएको प्रस्तावले पनि समस्या समाधान नहुनेभएपछि मोर्चाले जनमत संग्रह मार्फत टुंंगो लगाउनु पर्ने गृहकार्य गरेको छ । प्रमुख तीन दल कांग्रेस एमाले र माओवादी हाल कायम रहेको सात प्रदेशको सीमाकंनलाई दायाँबायाँ नगर्ने सोचमा रहेपछि जनताको मतको सम्मानको लागि जनमत संग्रहको नयाँ बहस अगाडि सारेको छ ।मोर्चाले हाल विवादित जिल्लाको रुपमा रहेको झापा मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुरमा मात्र होइन, सात प्रदेश र दस प्रदेशको बनाउने भन्नेमा तीन दल पनि जनमत संग्रहको लागि तयार हुनुपर्नेमा मोर्चाले जोड दिएका छन् ।
जनमत संग्रह गरौ समस्याको समाधान हुन्छःयादव
यो संविधान कांग्रेस एमाले र माओवादीका पाँच जना नेताले जारी गरेको हो । यो संविधानले मधेसको मात्र होइन । पहाडको जनताको पनि चित्त बुझाउन सकेको छैन् । असन्तुष्टि जताततै छ । हामीले भनेको दुई मधेस प्रदेश हुनुपर्छ । संविधान संशोधन भएपनि अहिलेको सात प्रदेशले समस्याको समाधान हुन सक्दैन । अहिले धेरै बहस र छलफल भइसकेको छ । हामीले पनि जनताको मतको सम्मान गर्नुपर्छ । तीन दलले पनि जनमतको सम्मान गर्नुपर्छ । अब राजनीतिक सिन्डिकेट होइन । जनताको मत अनुसार तीन दलको सात प्रदेश र राज्य पुर्नसंरचना आयोगले गरेको गरेको दस प्रदेशको बारेमा जनमत गरौ । जे फैसला आउछ त्यसैलाई स्वीकार गरेर अघि बढौं ।
पहिचान दिन्छु भनेर कांग्रेस एमालेले ढाँटे
गत संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा प्रदेशको सीमाकंन गर्ने चुनावी घोषणापत्र बनाएका कांग्रेस र एमालेले जनतालाई ढाटने काम गरका छन् । चुनावमा पहिचानको नारा दिने अहिले एकल जातिय पहिचानको आधारमा प्रदेश बनाउन पाइन्छ ? आज मधेसले मात्र होइन पहाडमा पनि संविधानको विरोध भएको छ । सबै समुदायले अपनत्व स्वीकार गर्ने संविधान चाहिएको हो । यो विभदकारी संविधानले समस्याको समाधान गर्दैन । कांग्रेस एमाले नै मधेसलाई दुई मधेस प्रदेश बनाउनुपर्छ प्रस्ताव गर्ने अनि अहिले आएर धोका दिन मिल्छ ? यो कस्तो राजनीति हो ? कांग्रेस एमालेले राजनीतिको नाममा बेमानीको खेती गरको छन । यसको परिणाम पनि उनीहरुले भोग्नु पर्छ ।
हिन्दुराष्ट्रको बारेमा पनि जनमत संग्रह गरौं
संविधानप्रति रहेका असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । जनताको जाजय माग पूरा गर्नुपर्छ । हिन्दुराष्ट्रको बारेमा पनि जनमत संग्रह गरौ । जनताको मतको सम्मान सबैले गर्नुपर्छ । जनमत संग्रह त गर्ने तर भोली देश नै टुक्रयाउनु पाउनु पर्छ भनेर माग गर्नेलाई के गर्ने ? जनमत संग्रह गर्दा देश र जनताको हितमा गर्नुपर्छ । जनमत संग्रह गर्दा राष्ट्रिय एजेण्डा बनाउनु पर्छ । दल विशेषको माग पूरा जनमत संग्रह गर्ने होइन राष्ट्रको हितलाई केन्द्रमाा राखेर अगाडि बढ्नु पर्छ ।